जेनजी आन्दोलनको सुरक्षा अध्ययन समितिलाई थप ४५ दिनको समय

जेष्ठ, १९ काठमाडौं ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न गठित समितिलाई सरकारले थप ४५ दिनको समय दिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिलाई म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो।

सरकार प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, “२०८२ साल भदौ २३–२४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा संयन्त्रको विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गरिएको छ।”

संसदीय कार्यावधि अनुसार यस समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्। यसअघि समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो, तर समय अपुग भएपछि थप म्याद दिइएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तथापि, सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी सिफारिस छुट्टै अध्ययन गरेर बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

यो म्याद थपसँगै समितिले सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता, चुनौती र सुधारका उपायहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।