प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन, जनआस्था र सुशासनमा जोड

जेष्ठ, १९ काठमाडौं ।  प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सोमबार जुम मिटिङमार्फत मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनको उद्देश्य न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु रहेको बताइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई पर्ष नाघेका मुद्दा र २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

उनले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता वा बिचौलियाजन्य गतिविधि प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला,’ निर्देशनमा भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशले अनलाइन बहस, भिडिओ कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको प्रयोग बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्। साथै, फैसला गरेपछि पूर्णपाठ तयार गर्न ढिला हुनु न्यायपालिका प्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने भएकाले कानुनले तोकिएको अवधिमा फैसला तयार पार्न उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशित गरिएको छ।

न्यायपालिकामा सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीशको यी निर्देशनले आगामी कार्यकालमा न्याय सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।