पूर्वाधार आयोजनाको गति बढाउन ‘सनसेट ल’ तयारी, अवरोधकारी कानुन संशोधन हुने

जेष्ठ १८, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ (Sunset Law) तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कानूनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन आवश्यक कानुन संशोधनका प्रस्तावहरू तयार गरिएको बताइएको छ।

यस सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव तयार पार्ने समितिले विभिन्न ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्दै विकास आयोजनामा ढिलाइ गराउने प्रावधानहरू पहिचान गरी सुधारका सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको हो।

समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुनमा रहेका जटिल प्रक्रियाका कारण ठूला पूर्वाधार आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ।

उनले ‘सनसेट ल’ मार्फत यस्ता अवरोधकारी प्रावधानहरू संशोधन गरी विकास आयोजनाको स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय मूल्यांकन तथा वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार मानेर सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा अन्य रणनीतिक आयोजनाको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखेको छ। ‘सनसेट ल’ कार्यान्वयनमा आएपछि विकास निर्माणमा देखिने कानूनी जटिलता न्यूनीकरण भई आयोजनाहरूको प्रगति तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।