चीनलाई ‘विकसित मुलुक’ भनेपछि उठ्यो प्रश्न : प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति कति सही 

जेष्ठ १७, काठमान्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा चीनलाई ‘विकसित मुलुक’ को रूपमा उल्लेख गरेपछि त्यसको तथ्यगत सत्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालले किन अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न हतार नगरेको भन्ने विषयमा चीनको उदाहरण दिएका थिए।

आइतबार संसद्मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएर आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढाउनुपर्नेमा किन प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले अहिले देशलाई आत्मविश्वासभन्दा आर्थिक स्रोत आवश्यक रहेको र रणनीतिक रूपमा दुई वर्षका लागि स्तरोन्नति स्थगित गरिएको बताए।

“हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै विकासशीलबाट विकसितमा गएको थियो। तर विकासको पराकाष्ठा नाघिसकेको देश हो त्यो,” प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भनेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिमाथि तत्कालै प्रश्न उठ्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले चीन अहिलेसम्म पनि विकसित मुलुक नभई उच्च–मध्यम आययुक्त विकासशील राष्ट्रकै रूपमा रहेको बताइन्। उनले यस्तो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत सन्देश जान सक्ने टिप्पणी समेत गरिन्।

चीन विकासशील कि विकसित ?

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै देशलाई विकसित वा विकासशील भनेर औपचारिक सूची सार्वजनिक गर्ने एउटै निकाय छैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले फरक–फरक सूचकका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन्।

विश्व बैंकले प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा देशलाई कम आय, न्यून–मध्यम आय, उच्च–मध्यम आय र उच्च आययुक्त समूहमा विभाजन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा वर्गीकरण गर्छ। तर यी संस्थाले विकसित र विकासशील राष्ट्रको आधिकारिक सूची भने सार्वजनिक गर्दैनन्।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि उसले आफूलाई अझै विकासशील राष्ट्रकै रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार देशको कुल अर्थतन्त्र ठूलो भए पनि प्रतिव्यक्ति आय विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा अझै कम छ। साथै, चीनभित्र क्षेत्रीय असमानता र विकासका चुनौतीहरू अझै कायम छन्।

सन् २०२५ मा चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अन्तर्गत विकासशील राष्ट्रलाई दिइने केही विशेष व्यापारिक सुविधा भविष्यमा नलिने घोषणा गरेको थियो। तर त्यसले आफ्नो विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा कुनै परिवर्तन नआउने स्पष्ट पारेको थियो।

नेपालले किन स्तरोन्नति टार्न खोजिरहेको छ ?

नेपाल, बंगलादेश र लाओस अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन योग्य भइसकेका राष्ट्र हुन्। तर यी देशहरूले तत्काल स्तरोन्नति गर्दा निर्यात व्यापारमा पाइने विशेष सहुलियत, भन्सार छुट तथा सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा असर पर्न सक्ने भन्दै समय माग्दै आएका छन्।

नेपालले हाल अमेरिका, युरोपलगायतका बजारमा गलैँचा, पश्मिना तथा अन्य वस्तु निर्यात गर्दा विभिन्न व्यापारिक सहुलियत पाइरहेको छ। एलडीसी सूचीबाट बाहिरिएपछि यस्ता सुविधामा कटौती हुन सक्ने सम्भावना छ।

यही कारण देखाउँदै सरकारले स्तरोन्नतिको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाई दुई वर्ष पछाडि सार्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा पनि अहिले देशलाई बढी आवश्यक आर्थिक अवसर र व्यापारिक सहुलियत भएको तर्क गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यगत रूपमा विवादित

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको वर्गीकरण, चीनको आधिकारिक धारणा तथा विश्व व्यापार संगठनमा चीनले लिँदै आएको अडान हेर्दा चीनलाई ‘विकसित मुलुक’ भनिएको प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति तथ्यगत रूपमा विवादित देखिएको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको मुख्य सन्देश भने नेपालले उपलब्ध व्यापारिक सुविधा जोगाउँदै आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।