एमालेको कार्यविभाजनमा असन्तुष्टि, संस्थापन इतर नेताहरूले भने– ‘पजनी गरियो’

जेष्ठ १७, काठमाडौं । नेकपा एमालेको हालै गरिएको कार्यविभाजनप्रति संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नेतृत्वले फरक मत राख्ने नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट पाखा लगाउँदै ‘पजनी’ गरेको आरोप लगाएका छन्।

गत जेठ ४ देखि १० गतेसम्म बसेको सचिवालय बैठकले १९ सदस्यीय सचिवालय र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन टुंग्याएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको प्रस्तावमा सचिवालय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई थप परामर्श गरी अन्तिम रूप दिन जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तर कार्यविभाजनको अन्तिम स्वरूप सार्वजनिक भएपछि महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध फरक धारमा उभिएका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

नेता कर्ण थापाले कार्यविभाजनलाई सामान्य असन्तुष्टि नभई ‘पजनी’को संज्ञा दिएका छन्।

‘यो कार्यविभाजनप्रति सामान्य असन्तुष्टि मात्र होइन, एक किसिमको पजनी नै गरिएको छ। निर्वाचनमा यति ठूलो धक्का खाँदासमेत नेतृत्वले पाठ सिकेको देखिएन,’ थापाले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अभियान चलाउने भनिएको छ, तर क्षमता र योग्यताअनुसार जिम्मेवारी नदिएर लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ?’

उनले विगतमा पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद हुँदा पनि फरक विचार राख्ने नेताहरूसँग परामर्श गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको कार्यशैली इतिहासमै फरक रहेको टिप्पणी गरे।

योगेश भट्टराईको घुमाउरो असन्तुष्टि

उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा ‘एकता, एकता र अझ उन्नत स्तरको एकता’ को आवश्यकता औंल्याइएको भए पनि कार्यविभाजनले त्यसको मर्म विपरीत सन्देश दिएको संकेत गरेका छन्।

उनले पार्टी सदस्यहरूलाई अपानि अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै ‘छर्लंग हुनुहोस्, ढुक्क रहनुहोस्’ भन्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन्।

प्रदेश इन्चार्ज चयनमा विवाद

कार्यविभाजनमा प्रदेश इन्चार्ज चयनलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वरिष्ठ नेताहरू हुँदाहुँदै दामोदर भण्डारीलाई इन्चार्ज बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि छ। त्यहाँका प्रभावशाली नेता कर्ण थापालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा सीमित गरिएको भन्दै उनका समर्थकहरू असन्तुष्ट छन्।

त्यस्तै मधेश प्रदेशमा रघुवीर महासेठ इन्चार्ज बन्न इच्छुक रहे पनि लीलानाथ श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएपछि विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि संगठनात्मक भूमिकामा सक्रिय रहेका ठाकुर गैरेलाई प्रदेश जिम्मेवारी नदिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुख बनाइएको छ।

गोकुल बास्कोटासहित धेरै नेता विभागमै सीमित

पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि प्रदेश इन्चार्जको भूमिका चाहेका थिए। तर बागमती प्रदेशको जिम्मेवारी महेश बस्नेतलाई र राजधानी प्रदेशको जिम्मेवारी राजन भट्टराईलाई दिइएको छ। बास्कोटालाई विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख बनाइएको छ।

महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षविरुद्ध चुनाव लडेका अधिकांश नेताहरूलाई प्रदेश वा संगठनात्मक जिम्मेवारी नदिई विभागीय भूमिकामा सीमित गरिएको आरोप लागेको छ।

आनन्द पोखरेललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग, अग्नि खरेललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा रचना खड्कालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सुहाङ नेम्वाङदेखि उमाशंकर अरगरियासम्मको विषयमा प्रश्न

पार्टीका युवा नेता सुहाङ नेम्वाङलाई पनि उनको रुचिअनुसारको जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनलाई ‘मिसन पार्टी जागरण’ अन्तर्गत इलाम खटाइएको छ।

यसैबीच, पार्टी परित्याग गरिसकेका उमाशंकर अरगरियाको नाम समेत कार्यविभाजनमा समावेश भएपछि आलोचना बढेको छ। सचिवालय बैठककै क्रममा एमाले त्यागेका अरगरियालाई धनुषाको सहिदनगर र कमला नगरपालिकामा ‘मिसन पार्टी जागरण’ अन्तर्गत जिम्मेवारी दिइएको देखिएको छ।

नेतृत्वको निर्णयप्रति बढ्दो प्रश्न

पार्टीभित्रका केही नेताहरूले नेतृत्व निकट व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको तर उनीहरूको विगतको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नगरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘आफूनिकटलाई पद र जिम्मेवारी दिने क्रममा उनीहरूले विगतमा कस्तो काम गरे भन्ने मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टी संगठन र जनसंगठनको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा नगरी जिम्मेवारी दोहोर्‍याउनु उचित हुँदैन।’

कार्यविभाजनप्रति देखिएको असन्तुष्टिले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।