विद्युतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिन कुलमान घिसिङको माग
जेष्ठ १७,काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत भ्याट असुल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि यसको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ।
अध्यक्ष घिसिङले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेको बताएका छन्।
“मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
घिसिङले देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्छ र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने जोखिम छ। यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई समेत असर पुर्याउने उनको भनाइ छ।
“विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन,” उनले भने।
घिसिङले स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्