जेनजी आन्दोलन : सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रमुखमाथि कारबाही सिफारिस

जेठ १३ काठमाडौं ; राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गरेको छानबिनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न सिफारिस गरेको छ।

आयुक्त लिली थापा को नेतृत्वमा गठित समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको अनुसन्धानपछि यस्तो सिफारिस गरेको हो। आयोगले हाल प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार घटनाका समयमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी रहेका चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा लाई भविष्यमा सरकारी सेवाको कुनै जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न भनिएको छ।

आयोगले उनीहरूमाथि संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) अनुसार मुद्दा चलाउन पनि सिफारिस गरेको जनाएको छ। यद्यपि मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुन अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ माथिसमेत सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, तत्कालीन एआइजी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका नारायणप्रसाद पौडेल सहितका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। हाल उनीहरू आ–आफ्नो संगठनका प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।

प्रहरीतर्फ डिआइजी ओमबिक्रम राणा र एसएसपी विश्व अधिकारी माथि विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लाई पनि विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।