सर्वोच्च अदालतको व्याख्या: विदेशमा रहेका प्रतिवादीको दूतावासमार्फत भिडियो कन्फरेन्समा बयान लिन सकिने

जेठ, १३  काठमाडौं ; सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका प्रतिवादीको बयान नेपाली दूतावासमार्फत भिडियो कन्फरेन्सिङबाट लिन सकिने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतले प्रविधिको विकास र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नेपाली समुदायलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था कानूनी रूपमा सम्भव र व्यवहारिक हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले विदेशमा रहेकी एक प्रतिवादीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन पाउने मागसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो। आदेश जेठ ५ गते जारी भए पनि यसको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो।

सर्वोच्चले विदेशमा रहेका प्रतिवादीले सम्बन्धित नेपाली दूतावासमा उपस्थित भई निर्देशिकाअनुसार भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन सकिने उल्लेख गरेको छ। अदालतले प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।

यसै क्रममा अदालतले धरौटी वा जमानत बुझाउने प्रक्रिया दूतावासमार्फत वा कानूनी प्रतिनिधि मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, थुनछेक वा पक्राउ आदेशको अवस्थामा कूटनीतिक समन्वयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल फर्काउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले आदेशको कार्यान्वयन नहुँदा राहदानी रोक्का वा खारेज गर्न सकिने लगायतका वैकल्पिक कानूनी उपायहरू पनि सम्भव हुने बताएको छ।

विशेष अदालतले यसअघि भिडियो कन्फरेन्सबाट बयान लिन नदिने निर्णय गरेकोमा विवाद उठेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध अष्ट्रेलियामा रहेकी एक प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

अदालतको यो व्याख्यालाई विदेशमा रहेका प्रतिवादीसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापनमा प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।