प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिविरुद्धको रिट अब संवैधानिक इजलासमा

जेठ १३ ,काठमाडौं । मनोजकुमार शर्मा को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेस गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिट दरपीठविरुद्धको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सहभागी छन्। संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर भएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरेको थियो। दरपीठविरुद्ध दायर निवेदन भने शर्माको नियुक्ति नहुँदासम्म रोकिएको थियो।

त्यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि निवेदन भने शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि मात्रै दर्ता भएका थिए।

जेठ ११ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को इजलासले अधिवक्ता गीता थापा समेतले दायर गरेको रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।

रिट निवेदकहरूले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उक्त अध्यादेशका आधारमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लाई पन्छाएर चौथो वरियताका मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ। साथै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्को निर्णय, संसदीय सुनुवाइ तथा नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको थियो।

हाल भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। अब दरपीठ सदर वा बदर गर्ने निर्णय संवैधानिक इजलासले गर्नेछ।