दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका १४२ जनाको शव नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं, १५ असोज । दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा दैनिक सरदर दुई हजार चारसय भन्दा ब्ीढ नेपालीह्रु विदेश जाने गरेका छन् ।
आफू जन्मेको भूमि, परिवार र साथीभाइ भन्दा सयौं किलोमिटर पर वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरुका मनभरि अनेक सपना साँचिएका हुन्छन्। तर, थुप्रैका सपना परदेशमै टुट्छन्।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका १४२ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को साउन र भदौमा १४२ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको हो। जसमा साउनमा ४३ जना र भदौमा ९९ जनाको शव नेपाल ल्याइएको थियो।
बोर्डको खर्चमा भने ८३ जनाको शव विदेशबाटै नेपालसम्म ल्याइएको थियो भने बाकी शवहरू सम्बन्धित कम्पनी तथा अन्य निकायको आर्थिक सहयोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुर्याएको थियो।
बोर्डले साउनमा ३९ जना र भदौंमा ४४ जनाको शव झिकाइको थियो। बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव घरसम्म निस्शुल्क रूपमा पुर्याउँदै आएको छ।
कम्पनीले शव नेपाल पठाउन आर्थिक सहयोग गरेको खण्डमा बोर्डले नै शव घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्दै आएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा एक हजार ८६ जनाको शव ढुवानी गरिएको थियो भने ४८१ जनाको शव विदेशबाट झिकाइएको थियो।
दुई महिनामा २६८ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो। जसमा साउनमा १४२ र भदौमा १२६ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका नेपाली कामदारको शव विदेशबाट झिकाउने र एयरपोर्टबाट घरसम्म निस्शुल्क रूपमा ढुवानी बोर्डले नै गर्दै आएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई बोर्डले १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, अंगभंग तथा विरामी भएका श्रमिकको हकमा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको छ। विरामी भएको व्यक्ति नेपालमा उपचार गरेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।
त्यस्तै, श्रमिकका परिवारलाई ५० हजार रूपैयाँ स्वास्थ्य उपचार सहयोगवापत प्रदान गर्दै आएको छ भने मृतक तथा पूर्ण अशक्त भएका कामदारको सन्तानलाई आधारभूत तहसम्मको लागि १२ हजार र माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनका लागि १६ हजार रूपैयाँ छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्दै आएको छ।
आर्थिक सहायताको लागि मृत्यु वा अंगभंग भएको १ वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। पेश गरिने कागजातहरू आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ।
किनभने, साहुको रिन तिर्ने, जमिन जोड्ने अनि घर छाउने सपना पूरा गर्न केही लाख रुपैयाँ र झोलाभरि छोराछोरीलाई नाना लिएर फर्कने रहरसहित ती युवा बाकसमा कैद भएका हुन्छन्।
अर्थात, परिवारको आश उनीहरु लाश बनेर फर्किएका हुन्छ। परदेशमै प्राण त्यागेका उनीहरु शव भने नेपाल आइपुग्छ। यो तथ्यांक बढिरहेकै छ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्