सरकारले सुरु गर्यो ‘नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण’, फ्रन्ट डेस्क सेवा सुधार्ने लक्ष्य
जेष्ठ १८, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा नागरिकले पहिलो पटक अनुभव गर्ने सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण’ अभियान सुरु गरेको छ। सरकारी सेवा प्रवाहको पहिलो ढोका मानिने फ्रन्ट डेस्क (सोधपुछ तथा दर्ता–चलानी शाखा) को व्यवहार र सेवा शैली परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले प्रायः कर्मचारीको रुखो व्यवहार, ढिलासुस्ती र अनावश्यक कार्यालय चक्कर लगाउनुपर्ने समस्या भोग्दै आएको गुनासोबीच सरकारले यसलाई सुधारको प्राथमिकतामा राखेको हो।
सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको यो तालिमलाई ‘मानव–केन्द्रित’ सुधार प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमले सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको व्यवहार, आचरण र दक्षता सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार हालसम्म फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत ३ हजार २०४ कर्मचारीको विवरण संकलन गरिएको छ। पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकार मातहतका मन्त्रालय र विभागका १ हजार २० कर्मचारीलाई लक्षित गरी तालिम सञ्चालन गरिएको छ।
यो प्रशिक्षण नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत जेठ ५ गतेदेखि सुरु गरिएको हो।
अधिकारीका अनुसार विगतमा भौतिक संरचना र प्रविधिमा मात्र सुधार केन्द्रित भए पनि यसपटक सेवा प्रवाहको अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीको व्यवहारिक सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
तालिममा नागरिकप्रति शिष्टाचार, प्रभावकारी सञ्चार, तनाव व्यवस्थापन, भीड व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवा प्रविधिको प्रयोगजस्ता विषय समेटिएका छन्। साथै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने ज्ञान पनि दिइनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार तालिममा सहभागी कर्मचारीहरूले सेवाउन्मुख कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ भने कार्यस्थल फर्किएपछि उनीहरूको व्यवहार परिवर्तनको मूल्यांकन डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिनेछ।
सरकारले यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्नका लागि यो तालिम अनिवार्य योग्यता बनाउन सकिने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
यस कार्यक्रमलाई १०० बुँदे सुशासन सुधार योजनाको प्रमुख सूचकसँग जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्