आर्थिक वर्ष २०७५/७६ संसदमा प्रस्तुत बजेट, कर्मचारीको तलब र बृद्ध भत्ता बढेन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ संसदमा प्रस्तुत बजेट

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत बजेट बक्तव्य पढेर सिध्याए,

बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने । मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने,

आगामी वर्ष ५ लाखले रोजगारी पाउने,

लघु उद्यमका व्यवसायमा ५ वर्ष आयकर छुट दिने,

विदेशीबाट फर्केनेले १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउँदा कर तिर्न नपर्ने,

गाडी र मोटरसाइकलमा अन्त शुल्क कर बढ्यो,

मदिरा सुर्ती चुरोटमा अन्तशुल्क वृद्धि,

शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज,

वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब,

राजस्वबाट ८ खर्ब उठाइने,

बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब,

कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक भत्ता बढेर १० हजार पुर्‍याइयो,

कर्मचारीको महंगी भत्ता २ हजार बढ्यो,

कैदीको छोराछोरीले दूधवापत पाउने १० रुपैयाँ बढाएर ३५ पुर्‍याइयो,

कैदीको सिदा खर्च ४५ बाट ६०,

५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने,

नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता,

घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,

सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थान ऐन ल्याइने,

सरकारी सेवालाई आगामी वर्षमा विद्युतीय प्रणालीमा लगिने,

भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने,

हुलाक बचत बै‌कलाई खारेज। सञ्चित रकमलाई वाणिज्य बै‌कमा राख्ने व्यवस्था गरिने,

१ अर्बभन्दा बढी पूँजी रहेको उत्पादनमुलक कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइ सेयरमा सूचीकृत हुनुपर्ने,

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बै‌क खाता,

यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब,
लाइसेन्स र यातायात दर्ता प्रदेशबाटै गरिने,

सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने,

चलचित्र व्यवसायमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने,

पत्रकार दुर्घटना विमाका लागि अनुदान,

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरिने,

सबै प्रकारका सूचनामा नेपालीको पहुँच पुर्‍याइने,

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड । ५ योजना छनोट गर्न पाइने । त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समिति बनाइने,

आगामी वर्ष भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन,

काठमाडौंमा केवलकार मोनोरेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन,

सडक बजेट ५ अर्ब,

सडक प्रयोग गरेवापत कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने,

दक्षिणी सीमा जोडिएको स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारका लागि ५३ करोड,

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ब्यापारिक नाका बनाइने,

रुग्ण उद्योग सार्वजनिक –निजी साझेदारीमा
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी, नेसनल ट्रेडीङ यसैमा गाभिने,

बाग्मती विष्णुमति रुद्रमतिलाई ढलमुक्त बनाइने,

संघीय संसद भवन बनाउन बजेट विनियोजन,

एक पटकका लागि सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गरिने,

तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने,

सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय पुर्‍याइन,

मानवीय विकास सूचका‌क भन्दा कमजाेर रहेको जिल्लामा ५ कक्षासम्म दिवा खाजा,

२ वर्षभरीमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने,

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ करोड ४१ करोड विनियोजन,

सार्वजनिक सवारी साधनमा धुमपान निषेध,

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका लागि १० करोड,

अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने,

सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा अनिवार्य,

सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्च दोब्बर,

स्वास्थ्य विमा मुलुकभरी विस्तार गरिने,

२६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र दिने । बाँकीलाई २ वर्षभित्र दिने,

इजाजत लिएर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने,

२ वर्षभित्र जग्गाधनीपूर्जा विद्युतीय बनाइने,

भू उपयोग सम्बन्धी कानुन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने,

प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना,

कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने,

कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने,

साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा,

\
कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने,

सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने,

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण घटाउन विशेष पहल,
\
सगरमाथा र आसपासका हिमाल सफाइमा विशेष ध्यान दिइने,

बृद्ध भत्ता बढेन

काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने,

उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने,

प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम,

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र,

फलाम खानी उत्खनन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन,

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब वजेट ,

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण घटाउन विशेष पहल,

स्तरीय होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सहज बनाइने
,

१०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने,

भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने,

उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब,

गरिबलाई आधारभूत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि अनुदान दिइने,

प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोलिने,

३ वर्षमा रानीपोखरी र धरहरा निर्माण गरिसक्ने,

हवाइ क्षेत्रमा १९ अर्ब बजेट विनियोजन,
सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण,
हिमाल आरोही र पर्यटकको आकस्मिक उद्दार प्रभावकारी बनाइने,

स्तरीय होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सहज बनाइने,

१०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने ,

भेरी बबइ रानी जमरा लगायतका सिञ्चाइ योजनाका लागि १० अर्ब,

सार्वजनिक स्थलहरुमा स्मार्ट शौचालय बनाइने,

आगामी वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिने,

खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा विकास गरिने,

३ वर्षमा रानीपोखरी र धरहरा निर्माण गरिसक्ने,

हवाइ क्षेत्रमा १९ अर्ब बजेट विनियोजन,

सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण,

 

हिमाल आरोही र पर्यटकको आकस्मिक उद्दार प्रभावकारी बनाइने,

संघीय संसद भवन बनाउन बजेट विनियोजन,

एक पटकका लागि सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गरिने,

तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने,
उर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड,

तराईमा २५ हजार घरमा गोवरग्यास प्लान्टमा अनुदान दिइने,

ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब विनियोजन,

विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने,

सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको आकर्षक योजना सुरु गरिने,