खोला पुरेर जग्गा प्लटिङ्ग, सरोकारवाला निकाय मौन (फोटो फिचर सहित)

काठमाडौं । भू–माफियाले जग्गा प्लटिङ्गको न्युनतम मापदण्ड र आचारसंहिता समेत पालना नगरी खोला अतिक्रमण तथा पुरपार गरेर जग्गा प्लटिङ्ग गरेको पाइएको छ ।

ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नं. ८ लामाटार र ९ लुभुको बिचमा पर्ने कमेरे खोलामा भूमाफियाले जग्गा प्लटिङ्गको न्युनतम मापदण्ड र आचरसंहिता समेत पालना नगरी खोला अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाई पानी जाने ठाउँमा समेत बन्द गरेको र सानो ढल राखेर खोला मासी जग्गा प्लटिङ्ग गरेको पाईएका हो ।

“सार्वजनिक जग्गा एवं साबिकका कुला, खोल्सा, खहरे आदिलाई कित्तामा समावेश गरी प्लटिङ गर्न पाइदैन । त्यसो गरेको पाइए त्यो कानून र आचारसंहिता विपरित कार्य हो ।”

प्लटिङ्ग गर्दा पानी बगिरहेको खोलाको प्राय सबै ठाँउमा खोला पुरेर भित्र सानो ढल राखी त्यसमाथि प्लटिङ्ग गरेको छ । जग्गा प्लटिङ्ग गर्नेले नगरपालिकाको भवन इजाजत तथा नक्सापास कार्यविधि–२०७४ को आचारसंहिता विपरित कमेरे खोलाभित्र ढल हाली खोला मिचेर त्यही खोला अतिक्रमण गरि करिब ५० रोपनी जग्गामा प्लटिङ्ग गरेको छ । जग्गा प्लानिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा एवं साबिकका कुला, खोल्सा, खहरे आदिलाई कित्तामा समावेश गरी प्लटिङ गर्न पाइदैन । त्यसो गरेको पाइए त्यो कानून र आचारसंहिता विपरित कार्य हो । नगरपालिकामा खोलामा प्लटिङ्ग एवं संरचना निर्माण गर्दा खोलाको दायाँ बायाँ ८/८ मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड छ । यसरी आचार संहिता नै मिचेर जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा पनि स्थानिय जन प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । जग्गा प्लटिङ्गको शुरुको अवस्थादेखि नै स्थानीयबासीहरुले बिरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको स्थानीय एवं पीडितहरुको आक्रोस छ । अझ दुःखको कुरा के छ भने जनप्रतिनिधि पनि तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।
कुनै पनि कार्यको शुरुवात गर्नुभन्दा पहिला स्थानीयको भावनालाई समेट्नु पर्छ । उनीहरुसंग व्यापक छलफल नगरी कुनै कामको पनि सुरुवात गर्न उचित हुँदैन । स्थानीय बासिन्दालाई असर पर्ने र हित विपरित काम गर्दा क्षतिपूर्तिको साथै विशेष प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

गैर कानूनी र मापदण्ड विपरित काम गर्ने जो कोही व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि संस्थाको उदेश्य समेत प्रष्ट रुपमा खुलेको हुनुपर्छ । यसरी बिना कम्पनी वा संस्था नै दर्ता नगरी जग्गा प्लटिङ्ग गर्नु गैर कानूनी कार्य हो । करोडौंको आम्दानी र कारोबार गर्ने तर राज्यलाई कर नतीर्ने यो कस्तो कानूनी राज्य हो । करको दायराबाट बाहिरिदा राज्यलार्ई पनि ठूलो नोक्सान भएको छ ।
यस्ता गैर कानूनी र मापदण्ड विपरित काम गर्ने जो कोही व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्दछ । यस विषयमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । जनप्रतिनिधी एवं सरोकारवाला निकाय र राज्य चुपचाप बसिदिँदा माफियाहरुको मनोवल बढ्न गई मुलुकको नियम कानून मिचेर कानून नै आफ्नो पहुँचमा नलेला भन्न सकिंदैन । यस्तो कुरामा सबै निकाय समयमा नै सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ ।

यसरी भू–माफियाले खोलालाई अतिक्रमणगरि प्लाटिङ्ग गर्दा समेत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सिंगो राज्यका निकायहरु चुपचाप बसीरहनु सोचनीय विषय बनेको छ । कतै घुसपेट भएको त होइन ? यो मौनताले प्रश्न उठेको छ । जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा अनिवार्य खोलानाला तर्फ नै बाटो बनाई खोलाबाट वस्ति सुरक्षित राख्न बृक्षरोपण गरि ग्रिनबेल्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ब्यवसायीले ब्यवसायको नाममा सार्वजानिक खोलानै पुरेर ढल हाल्ने र मापदण्ड नपुर्याइ ढुङगाको पर्खाल लगाई खोला अतिक्रमण गर्नेलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाई कारवाही गरि जरिवाना र कैद सजाँय गरिनु पर्दछ । कम्पनी समेत दर्ता नगरी कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत फाईदाको लागि सार्वजनिक जग्गा खोला पुरेर ५० रोपनी क्षेत्रफलको प्लटिङ्ग गर्नु कानूनको धज्जी उडाउनु हो । कानूनी राज्यमा यसो हुनु भनेको कानून भन्दा माथी हुनु हो । यो प्लटिङ्ग प्रकरणले पनि त्यहि कुराको चरितार्थ गरेको छ ।

स्थानीयले जागरण न्युज टिमलाई खोला पुरेर जग्गा प्लटिङ्ग गरेको समाचार जानकारी दिए पश्चात त्यहाँ पुग्दा जग्गा प्लटिङ्गको जिम्मेवार व्यक्ति राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि भेटौं । हामीले घडेरीको लागि जग्गा बुक गर्न आएको र यसको प्रक्रिया के छ ? यो खोला पुरेको पाइयो नि भनि सोध्दा उनले भने, ‘ यो खोल्सा हो पानी परेको बेला सानो पानी आउँछ । त्यसको लागि ढल हालेका छौं ।’ खोला पुरेर बस्ती बसाल्न पाइन्छ त ? भनि पश्न गर्दा, उनले भने, ‘सानो पानी हो, यसले खासै असर गर्दैन । ’ स्यानीयबासीबाट तपाईलाई कुनै अब्जेशन आएन भन्दा उनले उनीहरुकै जग्गा मैले किनेको हुँ । उनीहरुले बिरोध नगरेको प्रतिक्रिया दिए । तर, स्थानीयबासीले भने प्लटिङ्गवालाले पैसा, गुन्डा र शक्तिको आडमा स्थानीयलाई पेलेर खोला समेत पुरी जग्गा प्लटिङ्ग गरेको र आफुहरु सित एकपटक पनि छलफल नगरेको बताए । यो खोला पुरी बनाएको प्लटिङ्ग स्थानीयलाई मात्र नभई जग्गा खरिद गरि बस्नेलाई झनै डर त्रास हुने देखिन्छ ।
प्लटिङ्ग व्यवसायी श्रेष्ठलाई हामीले अहिले त मालपोत कार्यलयमा कित्ता काट प्रक्रिया रोकिएको छ, कसरी कित्ता काट गर्नुहुन्छ भनि सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, ‘बाटो निकालेर प्लटिङ्गको काम शुरु गरेको ४ महिना भयो । मालपोत कार्यालयमा पनि दर्ता प्रक्रिया बन्द छ । आबश्यक परे प्रति कित्ता २ लाख जति पैसा खुवाएर कित्ता काट गर्न सकिन्छ । ’ त्यसपछि हामी चकित पर्यौं र यो देशमा पैसा र शक्तिको आड भयो भने ऐन कानूनको कुनै मतलव नहुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं ।

सरकारको नियम अनुसार खोलाको दुवै किनारमा करिडोर बन्नुपर्ने हो । तर यहाँ त करिडोर होइन पानी बग्ने खोलामा समेत ढल हालेर जग्गा प्लटिङ्ग गरेको छ । वर्षातको समयमा ठूलो पानी परेको अवस्थामा त दुवै किनाराका प्लटिङ्गको जग्गा तथा बस्ती समेत डुवान हुने पक्का छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाको वाड नं. ८ साबिक लुभु गाबिस को सम्पूर्ण क्षेत्रमा र ९ साबिक लामाटार गाबिस को सम्पूर्ण क्षेत्रको खेतीयोग्य जग्गा खेत बारीहरु दोहन मात्रै नभई खोलासमेत पुरेर प्लटिङ्ग गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष विश्वराज श्रेष्ठ र वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष बासुदेव पौडेलसंग प्रतिकृया लिँदा हामीले मापदण्ड विपरीत काम नगर्न आग्रह गरेका बताए । उहाँहरुले भने, ‘ कमेरे खोलामा यदी मापदण्ड विपरीत प्लटिङ् गरेको छ भने कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्छौ । गैर कानूनी काम गर्ने छुट कसैलाइ पनि छैन । प्लटिङ्गवालाले कुनैपनि निकायमा इजाजत समेत नलिएको कुरा आएको छ । त्यसो हो भने हामी कानूनको कठघरामा ल्याएर कारवाही गर्छँैं । ’ उनले इजाजत नलिई मापडण्ड विपरित खोला समत पुरेर प्लटिङ्ग गरेको हो भने त्यसलाई कार्वाही गरि छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उहाँहरुले महा लक्ष्मी नगरपालिकाका मेयरलाई पनि मौखिक रुपमा जानकारी दिएको बताए । यस विषयमा मेयरसंग पनि प्रतिक्रिया लिनको लागि सम्पर्क गर्दा फोन उठ्न सकेन ।

तर, स्थानीय भने जनप्रतिनिधिले कुनै चोसो नदेखाई उल्टै भू–माफियाहरुलाई संरक्षण गर्दै आएको बताएका छन् । यस्ता भू–माफियालाई जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण गर्नु भनेको पैसाको चलखेल भएको बुझ्न सकिन्छ । खोला पूर्ने काममा जनप्रतिनिधिको पनि मिलेमतो भएको स्थानीयको बुझाई छ । यसलाई स्यानीयले तथाकथित जनप्रतिनिधिहरुले करोडौं रुपैया नजराना लिई भू–माफियाहरुलाई उन्मुक्ति दिइ रहेको बताएका छन् ।

अहिले समाजिक सञ्जालमा पनि यसले चर्चा पाएको छ । नगरपालीकाका मेयर तथा वडा अध्यक्ष जस्ता जनप्रतिनिधि पैसामा बिक्री वितरण भैरहेको स्थानीयको आरोप छ । यसरी जनप्रतिनिधिहरु भू–माफियाबाट विक्रिवितरण हुँदा सार्वजनिक जग्गा, खोलो, राजकुलो, मन्दिरहरु भू–माफियाले कब्जामा लिई धमाधम खुलेआम रुपमा प्लटिङ्ग गर्दै विक्रिवितरण गर्ने काम गरेको छ । यसले कानूनलाई नै चुनौति दिएको छ । सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो, खोल्सोे समेत खण्डिकरण गरि निर्वादरूपमा विक्रिवितरण गरिनुले प्रधानमन्त्रीको भू–उपयोग नीति माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार भनेर सरकार कुर्लिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कृषि, भूमी व्यवस्थापन र सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवलाई भुमी व्यवस्थापन र भू–उपयोग नीतिको मार्ग चित्र यहि होत त ? भनि महालक्ष्मी नगरपालिका सम्पूर्ण नागरिकहरुले प्रश्न गरेका छन् ।