सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै गरे यस्ता निर्णय

काठमाडौं, २७ पुस। सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याई विभिन्न निर्ण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको अनुसार सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने उदेश्यले अध्यादेश ल्याएकोहो ।

जसमा सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

त्यस्तै सरकारले कम्पनी दर्ता, सञ्चालन मात्र नभई कारोबार नै गर्न नसक्ने कम्पनीको खारेजीको व्यवस्थालाई पनि सरल बनाएको छ । यसअघि कम्पनी खारेज गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् अब कारोबार बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाइने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गर्दै श्रमिकको अवकाश अवधि बढाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि ५८ वर्ष तोकिएको अवकाश उमेर कानुन संशोधन गर्दै ६० वर्ष पुर्‍याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपाली आइटी कम्पनीले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्दैछ ।

त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०भित्र अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापन हुन सक्ने भएका छन् ।

बैठकले अबदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

सेजभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्रै सञ्चालन अनुमति पाउँदै आएका छन् । सेवामूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूले सेजभित्र उद्योग सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले अब दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन् ।

त्यस्तैै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरआवासी नेपालीहरूलाई लगानी सहजताका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यस्तो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ ।

त्यस्तै अध्यादेशमार्फत् सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको हो ।

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार तीनहजार भन्दा बढीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् ।