सरकारको १०० दिने उपलब्धि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सार्वजनिक

काठमाडौं, ७ कार्तिक । सरकार सञ्चालनको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बुधबार सम्बोधन गर्दै सय दिनमा सम्पादन गरेको कामको फेहरिस्त सुनाएका हुन्।

‘आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ तर म यहाँ तपाईंहरूलाई तथ्यांकको लामो सूची सुनाउँदै छैन। किनकि अंकहरू आफैमा के हुन् ररु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्,’ उनले भने।

पहिलो सय दिनमा सरकारले कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के–के काम थाल्ने र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।

त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको र सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाएको बताएका छन्।

‘पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन्। अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्थ्यो,’ उनले भने।

विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरू परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

पीडित परिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

‘बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले २ लाखका दरले राहत पाएका छन्। बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५ सय ५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ। संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।

‘हामी अहिले बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत, सडक, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् रकम उपलब्ध गराइसकेका छौं।यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैं आयो। ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए। राजधानी आउने÷जाने सबै बाटा बन्द थिए। प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो। पहिले त मानिसहरू डराएका थिए—सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो। तर सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो,’ उनले भने।

परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटा चालु अवस्थामा पुर्‍याइएको र अब बन्दै बन्दैन भनिएको बिपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरेको उनले सुनाए।

यस वषर्को दसैंमा पनि काठमाडौं छोडेर घर फर्कनेको संख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब ८ लाख १४ हजार २४६ पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले दसैंमा १ लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएको तथ्यांक बताए।

‘एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पुर्‍याएको थियो। ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरू नै भइसक्नु पर्ने थियो। तर स्रोत व्यवस्थापनको लागि गर्नै पर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) समेत भएको रहेनछ, अस्थायी वासको लागि दिइने २५ हजार राहत मैं पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ। हामीले यस समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौं। हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो,’ उनले भने।

उनले अब एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए।

प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनाएको तर सरकार सम्हालिदै अघि बढेको पनि उनको भनाइ छ।

लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा रहेको बताउँदै बितेको एक सय दिनमा लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएको बताए।

‘उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले उपलब्धी सुनाउँदै भने।

कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूले पनि अब राहतको सास फेरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। बितेको एक सय दिनमा तिनीहरूको बीमा वापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले संसदमा भनेका थियौं—निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौं। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने मध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्,’ उनले भने।

काम गर्ने युवाहरुलाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनु पर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य रहेको बताउँदै उनले उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवाहरुलाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विना धितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको बताए।

‘ती युवाहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा÷ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन्। यस वर्ष ५ हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

उनले संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अघि बढाउनेबारे गरेको प्रतिबद्धता पनि सम्झिए।

जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने उनले बताए।

‘आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ। सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ। हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्। सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ,’ उनले भने।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ् गरेर देखाउने विषय बन्नुनहुने उनको भनाइ छ।

यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्ने बताए।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ।

‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्दति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ,’ उनले भने।

भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको देखिरहेको उनले बताए।

सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरुको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा भएको बताउँदै उनले भने, ‘तर म प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन।’

आफूहरू सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको उनले बताए।

त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखापरेको उनको दाबी छ।

‘निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउदै गएको छ। परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि गिरेको सेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ,’ उनले भने।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको पनि उनले बताए।

वस्तु, सेवा, र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।

‘यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैंया पुगेको छ। कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैंया पुगेको छ,’ उनले भने।