तीन हप्तादेखि ३ जिल्ला सीडीओ विहीन

काठमाडौँ, २४ भदौ। सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र अर्घाखाँची जिल्ला तीन हप्तादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी छैनन् ।

चाडबाडको समय सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ । यो बेला बजार भाउ नियन्त्रणदेखि अनुमगन र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको सवालसम्म महत्वपूर्ण हुन्छन् । यीसहित विभिन्न विषयमा अन्तर पालिका तथा अन्तरजिल्ला समन्वय काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका बढी हुन्छ ।

तर, सरकारले गृह मन्त्रालयमा कामविहीन भएर बसेका सहसचिवहरु हुँदाहुँदै रिक्त पदमा खटनटपटन गर्न चासो दिएको छैन । राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलन मिलाउन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नियमित सरुवा हुन सकेको छैन । सामान्य रुपमा एक–एक वर्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नियमित सरुवा गर्ने प्रचलन छ ।

गत ३१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका सहसचिवहरु टोकराज पाण्डे, कृष्णप्रसाद लम्साल, लीलाप्रसाद शर्मा, ऋषिराम तिवारी र रमेश ढकालले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट थप सहसचिवहरुको सरुवा गर्ने तयारी रहेकाले त्यसलाई समेत आधार बनाएर नियमित सरुवाको निर्णय गर्ने योजनामा गृह मन्त्रालय छ ।

गत ३१ साउनमा मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । १३ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले खनाललाई चीनको ग्वान्झाओस्थित महावाणिज्यदूतावासका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।

तर, अहिलेसम्म सिन्धुलीका लागि गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकेको छैन । अहिले कृष्णमणि फुँयाल सिन्धुलीको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका सीडीओ भूपेन्द्र थापाको बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएको थियो । त्यहाँ जीतबहादुर भण्डारी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।

अर्घाखाँचीका सूर्यबहादुर खत्रीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा भएर वैदेशिक रोजगार विभागमा हाजिर भएकै ३ हप्ता बढी भइसक्यो । अर्घाखाँचीमा अहिले मेघनाथ पाध्या निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।

अहिले प्युठान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद अर्याल एक महिनादेखि बिदामा छन् । त्यहाँ लक्ष्मीदेवी शर्माले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गरिररहेकी छिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नहुँदा प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र नाबालक परिचय पत्र अनि दलित, जनजाति सिफारिस गर्ने, जिल्ला दररेट निर्धारण लगायतका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक पनि सीडीओ नै हुन्छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरक्षा समस्या निम्तिँदा सुरक्षा निकायहरुसँगको समन्वयमा निषेधाज्ञा लगाउने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयको काम पनि प्रशासन कार्यालयहरुमा नै गर्नुपर्छ ।

जिल्लामा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व पनि प्रशासन कार्यालयहरुले नै गर्छन् ।

जिल्लामा हुने अवैध नदी उत्खनन र क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि समेत गृह मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति छलेर प्रशासनलाई नै जिम्मा दिइरहेको छ । जिल्ला स्तरमा हुने विकास निर्माणका कामलगायतका अरु काममा समन्वयका लागि प्रशासन गुहार्ने परिपाटी छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिहरु अतिक्रमण र दोहन हुँदा अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने काम पनि जिल्ला प्रशासनबाटै भइरहेको छ ।

कतिपय मुद्दामा अर्धन्यायिक निकायका रुपमा न्याय निरुपण गर्ने काम पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्या जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा कार्यालयबाट प्रवाह हुने धेरैजसो सेवा प्रभावित नहुने बताउँछन् । ‘सीडीओसाँव नहुँदा फैसला रोकिन्छ’, उनले भने,‘ निमित्तलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा विपद व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कतिपय आर्थिक निर्णयहरु रोकिन्छन्, अरु सेवा खासै प्रभावित हुँदैन ।’

गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव छविलाल रिजाल केही दिनमै रिक्त रहेका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउने बताउँछन् । ‘सचिवज्यू भर्खरै आउनुभएको छ, उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

चाडबाडको मुखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा शान्ति सुरक्षामा पर्नसक्ने असरलाई दृष्टिगत गरेर छिट्टै निर्णय हुने रिजालले बताए ।

अहिले नियमित सरुवाको समय पनि छ । त्यसैकारण गृह मन्त्रालयले धेरै वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेतृत्व फेर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । काठमाडौंमै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेर्ने तयारी छ ।