स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ, बीमा कार्यक्रम अस्तब्यस्त

काठमाडौं,८ पुस । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले राजीनामा दिए भने निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको चार वर्षे कार्यकाल कात्तिक २५ मा पूरा भइसकेको छ ।

बीमा बोर्ड नेतृत्वविहीन भएपछि बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई दिएको छ ।

डा. शर्मालाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित जिम्मेवारी दिइएको बारे बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वायत परिकल्पना गरिएको संस्थामा मन्त्रालयबाट नै खटनपटन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। त्यो भन्दा बोर्डकै उच्च अधिकारीलाई कार्यवाहक दिनु राम्रो विकल्प हुने डा। उप्रेतीको तर्क गरे ।

स्रोतका अनुसार बीमा बोर्डले नेतृत्व पाउन अझै महिनौं लाग्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिनका लागि डा। शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका छन् ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन आगामी ४/५ दिनभित्रमा बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमामा भएका समस्याको विषयमा प्रतिवेदन आएपछि पदाधिकारीको विषयलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको छ ।

बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र नेतृत्व तह नै कसरी राख्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएका कारण पदाधिकारीको नियुक्त गर्न नसकिएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लागु भएपछि सरकारले हालसम्म तीन अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । तर कसैले पनि पूर्ण (चार वर्षे) कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । बरु बीमा बोर्ड अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गइरहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बोर्डको संरचना र कार्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या रहने बताउँछन् । अध्यक्ष र निर्देशकको भूमिका र अधिकारको स्पष्ट किटान, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति र पारदर्शी कार्य प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार बोर्डलाई स्वायत संस्थाको काम गर्न पाएको छैन । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै बोर्डको नेतृत्व हेरफेर हुँदा बीमा कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पारेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको समस्याको विषय पटक पटक समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपनि कार्यावन्यन भने हुन सकेको छैन ।

उक्त समितिले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा १३ (बोर्ड गठन) संशोधन गर्ने, अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीको बीमा कार्यक्रमप्रतिको अपनत्व बढाउनुपर्ने, हालसम्म कायम रहेको प्रिमियमको दर, सुविधा प्याकेज र लागतको पुनरावलोकन गर्ने र दुर्घटना बीमा लगायतका थप प्याकेजको विकास गर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

यस्तै समितिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अस्पताललाई फार्मेसी अनिवार्य राख्न लगाउने, बोर्डले तोकेको औषधि फार्मेसीमा सकिएको अवस्थामा अस्पतालले अन्यत्रबाट खरीद गरेर भए पनि तत्काल दिनुपर्ने, बोर्डबाट वितरण हुने औषधिको खोलको रङ आफ्नै पहिचान झल्कने गरी तोक्न र औषधिको ‘लेबलिङ’ मा पनि एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहेको बताएका छन् । सबै नागरिक नसमेटिएको र कडा रोग लागेमा उपचार गर्न पैसा तिर्न नपुगेको भन्दै उनले बीमा रकम एक लाखबाट ५ लाख रूपैयाँ बनाउने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।