संसदको गतिरोध टुङयाउन बसेको बैठक निष्कर्षमा पुगेन, साँझ पुनः बस्ने
काठमाडौं, जेठ १४। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित शीर्ष नेताहरूको बैठक सोमबार पनि निष्कर्षमा पुगेन।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रिय सभा दलका नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कार्यदलका सदस्य जीवन परियार सहभागी थिए।
नेकपा (एमाले)बाट कानून मन्त्री पदम गिरी, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायत सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग अलगअलग अनौपचारिक औपचारिक छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कांग्रेस सांसद जीवन परियारले बताए। साँझसम्म सहमति जुटाउने गरी प्रधानमन्त्री लागिपरेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षसँग औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेको बुझिन्छ। पछिल्लो समय हामी विपक्षी दलसँग बैठक राख्नुभयो। केही कुरा राख्नुभएको छ। हामी अत्यन्तै गम्भीर भएका छौं। आज साँझसम्म यो गतिरोधको अन्त्य गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो पहलकदमी उपयुक्त छ। तर समग्र सत्तापक्ष सोचेजस्तो समस्या समाधान गर्ने तर्फभन्दा पनि यो समस्या अल्झाइ रहने मनशाय देखिन्छ। त्यसप्रति हामी सशंकित छौं,’ उनले भने।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा सहकारीको बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ। कार्यादेशमा भने कुरा मिलेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै संलग्न रहेको भन्दै उनको नाम तोकेर समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
सत्तापक्ष भने समिति बन्नुअगावै व्यक्तिलाई दोषी किटान हुनेगरी नाम उल्लेख गर्न नहुने अडानमा छ।
विशेषतः यसमा रास्वपा र एमालेको अडान छ।
कांग्रेस सांसद परियारले पनि एमालेकै भूमिका प्रति शंका गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने भए सहकारीको रकम अपचलन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्कका पदाधिकारीहरू लेखेर संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने विकल्प पनि अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै बजेट वक्तव्य पेश गर्दासम्म सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्