काठमाडौं, २२ माघ।  जनमत पार्टीले मुलुक विकास हुन नसक्नुका विभिन्न पाँच कारणहरू ‌औंल्याउँदै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

पार्टी अध्यक्ष सिके राउतले सचिवालय बैठकमा आइतबार पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेजले राजनीतिक संरक्षणमा बेथिति, भूराजनीतिक परिवेश, नेतृत्वमा दूरदृष्टि र प्रतिबद्धताको कमी, अस्थिर सत्ता र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई मुलुक विकासको बाधकका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

‘नेपालमा राजनीतिको आडमा र शीर्ष नेताको संरक्षणमा जे गरे पनि हुने, जे भत्काए पनि हुने, यहाँसम्म कि हत्याहिंसा गरे पनि हुने र ती सबै मिलाउन सकिने खालको बेथिति छ,’ राउतले भनेका छन्,‘विद्यालयको शुल्क तिर्नु छ( आन्दोलन वा तोडफोड गरे तिर्नु पर्दैन। अस्पतालमा तोडफोड गरेर पनि उम्किन सक्ने, उद्योगमा उद्योगीहरूको पनि मनपरी छ, कामदारले आफू अनुकूल भएन भने जतिरखेर पनि आन्दोलन गरेर बन्द गर्न सक्छन्।’

यस्तो माहौलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवा आदिसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले निर्वाध रूपमा काम गर्न नपाउने राउतको भनाइ छ।

उनले मुलुक विकास हुन नसक्नुको दोस्रो कारण भूराजनीतिक परिवेशलाई मानेका छन्।

‘नेपाल कागजी रूपमा स्वतन्त्र भएता पनि यथार्थमा यहाँ हरेक राजनीतिक र आर्थिक महत्वपूर्ण निर्णयहरू, गठबन्धन निर्माण र सरकार परिवर्तन बाह्य प्रभावमा नै हुन्छ,’ राउतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसलाई झेल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व पा दलहरू भइदिएनन्। जसले बाह्य शक्तिको निर्देशनविपरीत निर्णय गर्छ, उसको सरकार त्यति नै खेर ढल्छ र अर्को पात्र खडा गरिन्छ।’

उनले यस्तो प्रवृत्तिबाट बच्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर नेतृत्वमा दूरदृष्टि र प्रतिबद्धतको कमी रहेको अध्यक्ष राउतको बुझाई छ।

‘सत्तामा पुग्नका लागि आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रहरूसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्, जुन आफू वा बढीमा आफ्नो पार्टी वा मान्छे बचाउन केन्द्रित हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनले कोप्रति प्रतिबद्ध हुने र कोप्रति जिम्मेवार हुने भन्नेमा दलहरूको प्रतिबद्धतामा कमी रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। राउतले प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि नेपालको सत्ता कहिल्यै पनि स्थिर नभएको र त्यसले मुलुकको विकासमा अवरोध खडा गरेको उल्लेख गरेका छन्।

राउतले एउटा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, रणनीति र योजनाहरू अर्को सरकार आएपछि थन्किने गरेकोप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

राउतको निष्कर्षअनुसार नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमै स्वीकार गरेको छ।

यही व्यवस्थाबाट सुधार सम्भव छैन

जनमत पार्टीले यही राजनीतिक प्रणाली रहँदासम्म मुलुक सुधार सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टी अध्यक्ष राउतको प्रतिवेदनमा नयाँ पात्र आए पनि यही व्यवस्थाबाट सुधार नहुने र पुराना पार्टीका नयाँ पात्रबाट पनि केही सम्भव नहुने उल्लेख छ।

देश पुराना शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेटमा चलिरहेको जनमतको निचोड छ।

‘जनताहरू यति धेरै निराश छन् कि २०७९ को आम निर्वाचनमा वैकल्पिक दलहरूलाई राम्रो मत दिए,’ राउतले लेखेका छन्, तर नयाँ दलहरूले पनि जनतालाई आशा जगाउने काम गर्न सकेनन्।’

मिसन ०८४ भ्रम हो

२०८४ को आम निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने भन्दै केही राजनीतिक पार्टीहरूले चलाइरहेको मिसन ०८४ भ्रम मात्रै भएको निष्कर्षसहित जनमत पार्टीले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अर्को चुनावमा कुनै दलले एक्कासि दुई तिहाइ मत ल्याउने कुरा कोरा कल्पनाबाहेक केही नभएको लेखिएको छ।

‘२०७९ सालको आम निर्वाचनबाट उदाएका केही दलहरू अहिलेदेखि मिसन ०८४ को राग अलाप्दै छन् र जनता पनि कतै न कतै किंकर्तब्यविमूढ भएर आशा गर्दै प्रतीक्षा गर्न बाध्य छन्,’ राउतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर मिसन ८४ केबल भ्रम हो।’

उनले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीबाट जनताले खोजेको विकास सम्भव नभएको र त्यो अहिलेको प्रतिनिधि सभाबाट पनि सम्भव नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘अर्को कुरा २०८४ मा पनि कुनै दलले एक्कासि दुई तिहाइ ल्याइहाल्ने कुरा कोरा कल्पनाबाहेक केही हुन सक्दैन। बढीमा भए १०–२० सिट यताउता हुने हो र फेरि पुराना पार्टीहरूकै गठबन्धन सरकार बन्ने हो,’ राउतले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्,‘कथम्कदाचित् नयाँ पार्टीहरूले दुई तिहाइ ल्याइहाले पनि पुराना पार्टीहरू चुप लागेर बस्ने दिन नै आउँदैन।’

अध्यक्ष राउतले ०८४ मा नयाँ पार्टीहरूले जिते भने पनि पुराना पार्टीहरूले विभिन्न तिक्डम गरेर अघि बढ्नै नदिने कल्पना आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका छन्।

उनले नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी, विद्यार्थी मोर्चा पुराना दलहरूकै इसारामा चलिरहेको र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि उनीहरूले पुराना दलहरूको साथ नछोड्ने आक्षेप समेत लगाएका छन्।

‘आखिर सेना र प्रहरीमा पुरानै पार्टीहरूले संरचना बनाएर राखेका छन। त्यसैगरी कर्मचारी,शिक्षक, विद्यार्थी हरेक ठाउँमा उनीहरूको बफादार मोर्चा छ जो आफ्ना नेताको इसारामा मर्न मार्न तयार छन्, देशमा आतंक फैलाउन तयार छन्।’

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। आफ्नो राजनीतिक प्रतिवदेनमा अध्यक्ष राउतले देश पुराना शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेटमा चलिरहेको र देशको सम्पूर्ण व्यवस्था तहसनहसको अवस्थामा रहेको जिकिर गरेका छन्।

सांसदमाथि ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

अध्यक्ष सिके राउतले सांसदमाथि ह्वीप कुनै पनि किसिमको ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवदेनमा अध्यक्ष राउतले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर सकेसम्म पार्टीविहीन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा निर्वाचित एक सदनात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ,’ राउतको प्रस्ताव छ, ‘सांसदहरूमाथि कुनै पनि किसिमको ह्वीप नलाग्ने गरी कुनै समूह वा पार्टीको दबाबबाट मुक्त जनताको हितमा छिटो छरितो ऐन बनाउने र पारित गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

उनले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने वा गैरभौगोलिक जातीय निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गरेको भन्दै सार्वभौमसत्ता जनतामा आउनुपर्ने र जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।

राउतले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, निर्वाचन अधिकृत, महालेखा परीक्षक, न्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका छन्।

उनले निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउन पनि पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने र निर्वाचित पदाधिकारी हटाउन संसदको दुई तिहाइ वा जनताको पाँच लाख हस्ताक्षर चाहिने उल्लेख गरेका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित ७ सदस्यीय न्यायाधीश हुनुपर्ने उनीहरू पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने तर कुनै पनि मन्त्रीहरू भने नरहने व्यवस्था हुनुपर्ने राउतको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ।

उनले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि दलीयकरण र सामूहिक सौदाबाजी निषेध गरिने उल्लेख गर्दै सरकारी कर्मचारी पनि निजी क्षेत्रमा जस्तै हायर एण्ड फायर प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।