राष्ट्रिय सभाको १९ सिटमै उम्मेदवारी दिने एमालको तयारी

काठमाडौँ, २२ पुस । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाका १९ सिटमा एक्लै उम्मेदवार उठाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धसँग मिलेर चुनाव लड्दा गलत सन्देश जाने भएको भन्दै पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरूको धारणापछि एमाले एक्लै चुनावमा होमिने भएको हो ।

केन्द्रीय सचिवालयको शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद बन्द नभएकाले पर्खन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनसँग साझेदारी हुने अवस्था बनिनसकेको सचिवालय सदस्यलाई उनले जानकारी गराएका थिए । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन एमाले सहमत भए राष्ट्रिय सभामा साझेदारी गर्न सकिने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले गरेको छ । तर गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएको थियो ।

‘सत्ता गठबन्धनले टुंगो नलगाएकाले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको शुक्रबार टुंगो लगाउन बाँकी रहृयो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, गठबन्धनभित्रै एक मत नभएपछि हामी उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छौं ।’ अधिकांश सचिवालय सदस्यले भने सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले १९ पदमै उम्मेदवार दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘आफ्नो मतको सुरक्षा गर्न १९ पदमा उम्मेदवार दिनुपर्ने अधिकांश सचिवालय सदस्यको धारणा छ,’ ती सदस्यले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हार्ने निश्चित भए पनि आफ्नो मत जोगाउन उम्मेदवारी दिएका थियौं ।’ राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदको पदावधि सकिँदै जाँदा २ वर्षपछि एक जनामा सीमित हुने भए पनि सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर जाँदा राजनीतिक लाभभन्दा हानि धेरै हुने धारणा नेताहरूले राखेका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय सभा र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ९टीआरसी० विधेयकमा सहमति गरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले ‘विनविन’ अवस्था सिर्जना गर्ने कसरत गरेको देखिन्छ । यसमा सहमति जुटे राष्ट्रिय सभामा एमालेको उपस्थिति हुने र वर्षौंदेखि थाती राखेको शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण बाँकी काम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्ने अवस्था हुनेछ । हाल राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७ सांसद छन् ।

फागुन २० देखि पदावधि सकिनेमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित एमालेका मात्रै ९ जना छन् । सातवटै प्रदेशमा सत्तारूढ दलले साझा उम्मेदवार बनाउँदा एमालेले एक सिट जित्न कठिन हुने मतभारले देखाएको छ । एमालेसँग सहकार्य नभएमा अबको चुनावपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेको पोजिसन पहिलोबाट तेस्रोमा झर्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका लागि प्रदेश कमिटीबाट सिफारिस भई आएका नाममा सचिवालय बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । माघ ११ मा हुने निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म नाम टुंग्याउने बताएका थिए ।

‘२३ गतेका दिन १९ वटै ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘क्लस्टरहरूको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले आजको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।’ उनले आन्दोलनमा योगदान गरेका र सबै पक्षको विश्वास जित्न सक्ने व्यक्ति सिफारिस भएर आएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच एक्लाएक्लै भएको भेटवार्तामा सहकार्यको ढोका खोल्नेबारे पटकपटक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । अब चार वर्ष यही गठबन्धन टिक्न दिन नदिने रणनीतिमा ओली छन् । त्यसका लागि उनले देउवाभन्दा दाहालसँग संवाद अघि बढाएका हुन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा मिलेर जाने प्रस्ताव दाहाल र ओलीको अनौपचारिक संवादको प्रतिफल हो । एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा समेटेर जानुपर्ने दाहालको प्रस्ताव सुनेर देउवा झस्किएका थिए । टीआरसी टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि पनि एमालेलाई केही सिट दिएर सहकार्य गर्दा गठबन्धनलाई केही असर नपर्ने भन्दै दाहालले देउवालाई सम्झाएपछि त्रिपक्षीय संवाद भएको थियो ।

‘कतै एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुने हो कि भन्ने आशंका देउवालाई रहेछ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘देउवाजी यही गठबन्धनबाट वेटिङ प्रधानमन्त्री भएकाले सशंकित हुनु भएको रहेछ । पछि टीआरसी टुंगोमा पुर्‍याउन सहकार्य गर्न सकिने भएपछि त्रिपक्षीय संवाद अघि बढ्यो ।’

सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र नेताको स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सभामा सिट बाँडफाँट गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएपछि एमाले केही हच्किएको छ । एमालेभित्र प्रतिपक्षको स्थान सुरक्षित गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा ठूलो मत छ ।

उता सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लो समय प्रतिगमनकारी शक्ति सल्बलाउन थालेको, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने खोजेको, मुलुकमा अराजकता बढाउन चलखेल भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख दलबीच सहकार्य जरुरी रहेकाले संवाद सुरु भएको बताएका छन् ।

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्लो समय संघीय गणतान्त्रिक प्रणाली भत्काउने, मुलुकमा अशान्ति फैलाउने प्रयत्न भएकाले प्रमुख दलबीच सहकार्य गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थिति आएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन, संघीयता कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन प्रमुख दलबीच नीतिगत रूपमा सहमति छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर गम्भीर प्रयत्न भएको हो । यो प्रमुख दलले जित्ने प्रयत्न हो ।’

एमालेसँग संवाद जारी रहेकाले गठबन्धन दलबीच राष्ट्रिय सभाको १९ सिट बाँडफाँट बाँकी छ । ‘एमालेसँग सहकार्यको ढोका बन्द भयो भने मात्र सिट बाँडफाँट हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न नहुने भन्ने छैन । यसका लागि सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवै तयार हुनुपर्छ ।’