मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा ढिलाई

काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैं बनाएको कार्यतालिका अनुसार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र आइसक्नु पर्ने थियो।

‘त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्‍त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ,’ मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि( २०७३ (प्रथम संशोधन २०७९) मा उल्लेख छ।

तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंसिरको ११ गतेसम्सम पनि समीक्षा गर्ने जाँगर देखाएका छैनन्।

कात्तिक २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म तिहारको सार्वजनिक बिदा थियो। मंसिर १ गते शुक्रबार कार्यालय खुलेपनि २ गते शनिबार र ३ गते आइतबार छठ पर्वको बिदा थियो। त्यसपछि कार्यालय निरन्तर खुलेको छ। तर, गभर्नरले मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।

बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले समीक्षाका लागि केही साताअघि नै सबै काम सकिसकेको छ। उसले तिहार बिदाअघि नै मस्यौदा पनि बुझाइसकेको छ।

तर, मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित बैठकमा अनुसन्धान विभागका अधिकृत पनि सामेल हुने व्यवस्थापन समितिको छलफल अहिलेसम्म डाकिएको छैन। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुन्। समितिले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि सञ्चालक समितिको बैठक डाकिन्छ। व्यवस्थापन समिति नै नडाकिएकाले सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छैन।

स्रोतका अनुसार, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्न गभर्नरले जानाजान ढिलाइ गरेका हुन्। उनलाई समीक्षाबाट ब्याज घटाउँदै मुद्राप्रदाय बढाउन दबाब छ। केही नियामकीय प्रावधानहरुमा पनि लचकता अपनाउन निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले निर्देशनात्मक रुपमा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको छ।

निजी क्षेत्रको उक्साहटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘गोलमेच’ नाम दिएर केही दिनअघि राखेको छलफलमा अधिकांसको गुनासो राष्ट्र बैंक र गभर्नरप्रति थियो। त्यहाँ ब्याज महँगो भएको, नीतिगत रुपमा कसिएको, ऋण लगानीका लागि सहजीकरण नगरिएकोजस्ता गुनासा उठेका थिए।

गोलमेचलगत्तै गभर्नरले पनि आफू गम्भीर भएको जनाउ दिन बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ, फाइनान्स कम्पनी संघ र लघुवित्त संघका अध्यक्षहरुलाई डाकेर छलफल गरेका थिए। छलफलको तस्बीर राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको थियो। जबकि बैंकले यसअघि यस्ता छलफललाई गोप्य राख्थ्यो।

‘प्रधानमन्त्रीले गभर्नरमाथि दबाब बढाउन एक खालको स्टण्ट गर्नु भयो,’ स्रोतको बुझाइ छ, ‘गभर्नरले पनि आफू गम्भीर रहेको देखाउन अर्को स्टण्ट गर्नु भएको हो जस्तो लाग्छ।’

माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार ब्याजदर बिस्तारै घट्न थालेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। त्यसो हुँदा हस्तक्षेप गरेर ब्याज घटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। त्यसैले उसले नीतिगत र बैंक दर घटाउने इच्छा देखाएको छैन।

बैंकर्सले पनि ब्याज घटाउन हस्तक्षेपकारी नीति लिन नहुने सुझाव दिएका छन्। निक्षेपको ब्याज एकल अंकमा आइसकेको र ऋणको ब्याज पनि लागत घटेर कम हुनुका साथै केही नीतिगत व्यवस्थाले थप घट्ने चरणमा रहेको बैंकरको बुझाइ छ। स्प्रेडदेखि एकल प्रकृतिका ऋणको ब्याज अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थाले अधिक तरलता भएका बेला ऋणको ब्याज थप घट्ने बैंकरहरुको बुझाइमा राष्ट्र बैंक पनि सहमत छ।

‘मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउनु पर्ने खासै ठाउँ छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नियामकीयतर्फ केही लचकता चाहिएको होला। त्यसमा पनि स्थायित्वका कारण राष्ट्र बैंक कतिसम्म हलुका हुने भन्ने सवाल होला।’

राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत ठूलो परिवर्तन चाहेको छैन। तर सरकार र निजी क्षेत्र भने असामान्य अवस्थामा समीक्षाबाट केही ठूलो निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्। उनीहरुले ठोसरुपमा के गर्ने भन्ने सुझाव दिनुभन्दा पनि चालु पुँजी कर्जामा लचकता, ऋण पुनर्तालिकीकरणरपुनर्संरचना, एकल अंकको ब्याज दरको विषय उठाइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचनारपुनर्तालिकीकरण पोहोरबाटै गरिरहेको छ। यो व्यवस्थाले आज खराब भएको ऋणलाई पर सार्नेबाहेक खासै उपलब्धि नभएको बुझाइ राष्ट्र बैंक र बैंकर्सको छ। यसमा थप कति लचक हुने भन्नेबारे गभर्नरले सुपरिवेक्षण विभागका केही अधिकृतसँग छलफल गरेका छन्। उनले नियमन र अनुसन्धान विभागसँग भने कुराकानी गरेका छैनन्।

चालु पुँजी कर्जामा पनि हरेक त्रैमासपिच्छे सम्बोधन गरिएको बुझाइ गभर्नरको छ। व्यवसायीले उठाएको माग सम्बोधन गरेपनि उनीहरु सन्तुष्ट नभएको गुनासो गभर्नरले सार्वजनिकरुपमै गरेका छन्।

बैंकरले भने गभर्नरसँग पुसपछि लागू हुने दुई वटा व्यवस्थामा सहजीकरण खोजेका छन्। खराब वर्गमा परिणत भएको ऋण साँवारब्याज नियमित भएपनि असलमा ल्याउन ६ महिना लाग्ने प्रावधान छ। यसमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन बैंकरले भनेका छन्। उनीहरुले मंगलबाररबुधबारभित्र लिखित सुझाव बुझाउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकलाई दिने सुझावबारे बैंकर्स संघले मंगलबार कार्यसमिति बैठकमा छलफल गरेको छ।

यस्तै ऋणपत्रलाई पुँजी कोष वा कर्जा(निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मध्ये कुन प्रयोजनमा देखाउने भन्ने निर्णय पुसभित्र गरिसक्नु पर्छ। कुनै एक छान्दा बैंकहरुको कि सीडी बिग्रिने कि पुँजी कोषमा असर पर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरुले यसमा पनि लचकता खोजेका छन्।

राष्ट्र बैंकले यस्ता केही सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर लचकता अपनाउने योजना बनाएको छ। तर यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सम्बोधन गर्न सकिने एकथरीको राय छ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्ना विभागीय प्रमुखहरुलाई कुन दिन समीक्षा गर्ने नबताए पनि बैंकरहरुसँग भने आगामी बुधबाररबिहीबारसम्म सार्वजनिक गर्ने जनाउ दिएका छन्।