अब घर बनाउन २ करोडसम्म ऋण पाइने, निजी क्षेत्रलाई दिइने कर्जामा कडाइ
काठमाडौं, साउन ७ ।आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।
आइतबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैंठकपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ।
“आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बैंकदरलाई साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ।”
राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिने भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने जनाएको छ।
त्यस्तै, बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवसीय कर्जाको सीमा बढाएको छ।
आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकले आवासीय कर्जा ५० लाख रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो। कर्जा सीमा बढेसँगै अब घर बनाउन बैंकबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइनेछ।यसअघि यस्तो कर्जाको अधिकतम् सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो।
बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तारको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत तोकेको छ।कर्जा प्रवाहको विस्तारले आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको भनी आलोचना भएपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गरेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तार १२.६ प्रतिशत तोकेको थियो।
यो वर्ष मुद्रा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदरलाई पनि १२.६ प्रतिशतमा सीमित राखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदायक १२.५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्णपाठ हेर्नुहोस् :
प्रतिक्रिया दिनुहोस्