रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु अदालतमाथि बलमिच्याँइः महामन्त्री थापा

काठमाडौं, जेठ १५ ।  नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिच्याइँ गरेको बताएका छन्।

सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले आवश्यक्ताका आधारमा निर्णय गर्ने भन्दा पनि सरकारले कानूनको शासन मान्नुपर्ने बताए। नेपालको कानूनले कुनैपनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि अदालतले गरेको अन्तिम फैसला कसुरका सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ की हुँदैन भनेर कानूनले बन्दोबस्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले कानूनको बन्दोबस्त गरे भन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने बताए।

सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गर्‍यो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो भन्ने हिसावले मात्रै यसलाई लिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले यो राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम नचल्ने बताए। सरकार चलाउने कुरामा केही गाह्रो भयो भनेर प्रचलित कानूनलाई मिच्न नहुने उनले बताए। उनले राष्ट्रहीत विपरित गरिने निर्णयले भविष्यमा आफैँलाई पछुतो हुने बताए।

महामन्त्री थापाले रेशम चौधरीको बारेमा अदालतको पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्थामा अदालतलाई हेप्नुले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको प्रमाणित भएको बताए। विधिको शासन वकालत गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएर केही फरक नपर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘मेरो परिवारको सदस्यलाई कानूनले समात्दा मलाई के लाग्छ, यो कानूनमा यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। मेरो परिवारको सदस्यलाई दण्ड नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर कानूनको शासनले के भन्छ, कानूनको शासनले तपाईको इच्छा के छ? तपाईको चाहना के छ? तपाईको आवश्यक्ता के छ? त्यसका आधारमा निर्णयहरु हुँदैनन्। त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। नेपालको कानूनले कुनैपनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि अदालतले गरेको अन्तिम फैसला कसुरका सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ की हुँदैन भनेर कानूनले बन्दोबस्त गरेको छ। त्यो कानूनको बन्दोबस्त भन्दा बाहिर कोही पनि जान पाइँदैन। आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो, यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन। यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केवल कानून मात्रै चल्छ। कानूनको शासन मात्रै हुन्छ। आज हामीलाई सरकार चलाउने कुरामा केही गाह्रो भयो भनेर हामीले प्रचलित कानूनलाई पनि मिचेर, थिचेर बलमिच्याँइ गरेर, दादागिरी देखाएर हामी कुनै निर्णय गर्छौं। अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन। हामी हतार हतार निर्णय गर्छौं भने त्यसको अर्थ के हो? हामीले अदालतलाई हेप्यौँ। हामीले बलमिच्याइँ ग¥यौँ। हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच्यौँ। हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको बेलामा यस्ता कुरा चल्छन् भन्ने सोच्यौँ। तर नागरिकको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा के देखिन्छ? विधिको शासनको वकालत गर्दै गर्दा सरकार गए जान्छ, यस्ता सरकार गए जान्छन्, गएर केही पनि हुँदैन। अर्को सरकार बन्छ। केही फरक पर्दैन।’