यातायात व्यवसायीको समिति नविकरण नगर्ने सरकारको निर्णय, आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौं ।  गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरुको समिति नविकरण नगर्ने निर्णय गर्न तयारी गरेको छ । यातायात सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुले  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैर सरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन् । अब यस्ता समितिहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले अब यातायात व्यवसाय सञ्चालनको लागि संस्था तथा समिति  नभई कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागे हो ।यसो गर्दा सरकारलाई पनि करको दायरा पराकिलो हुने भएको गृह मन्त्रालयको एक अधिकारीले बताए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्ता समितिहरु दर्ता र नविकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका हुन । समितिको हैसियतमा यातायात व्यवसायीहरुले बसहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता यातायातका समितिहरु दर्ता र नविकरण नगर्ने नीति लिएको हो । यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट विरुद्ध कडा कदम चालिरहेको सरकारले समिति भंग गरेर जरै देखि सिण्डिकेट उखेल्ने नीति कडाईका साथ उठाएको छ ।

पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट पाउनका लागि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समिति मार्फत बस सञ्चालन गरेर सिण्डिकेट लादेको र भ्याट समेत छली गरेको भन्दै सरकारले समिति नै दर्ता नगर्ने नीति लिएको हो । गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले समिति दर्ता र नविकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरुले देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। । यसअघि कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीले सिण्डेकटको पक्षपोषण गरेर बस सञ्चालन नगरेपछि सरकारले बनेपासम्म रुट परिमिट नै खुला गरिदिएको थियो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले  यातायात  व्यवसायीसंग कुनै छलफल नै नगरी यातायात व्यवस्था विभागले चालेको कदम गरै न्यायीक र अवैज्ञानिक भएको भएको बताए । उनले सरोकारवाला निकायसंग संवाद नै नगरी एकपक्षीय रुपमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेको आरोप लगाए । उनले यसको लागि आगामी कदमको विषयमा देश भरका सम्पूर्ण व्यवसायीहरु आन्तरिक छलफलमा हरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले सहज रुपमा यातायात व्यवसायीहरुको समस्याहरुको निकास निकाल्नु पर्छ,  हामी संवाद गर्न तयार छौं । यो सरकारले एकपक्षीय ढंगले चालेको कदम हो । यसले सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुँदैन । व्यवसायी पनि राज्यको कानुन मान्न र परिमार्जित भइ जान तयार छ । ’ उनले जागरण न्युजसंग भने मुल राजस्वको २० प्रतिशत शुःल्क यातायातले तिरेको दावि गर्दै  व्यवसायीको करिब ४ खर्ब लगानीलाई राज्यले हल्का रुपमा नलिन महासचिव सिटौलाले आग्रह गरे ।

यस्तै महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले महासंघले सबै व्यवसायीहरुको प्रतिकृया लिएपछि विरोधका कडा कदमहरु चाल्ने बताए । उनले सपूर्ण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउदै हामी आन्तरिक गृहकार्यपछि ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।