अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा, धैर्यता राख्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं, बैशाख १० । राजस्व विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार राजस्व सङ्कलनमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

गत माघमा मासिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशतले मात्रै राजस्व सङ्कलन भएकामा फागुनमा ५४ प्रतिशत र चैतमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

विभागका अनुसार गत माघमा ३० अर्ब ८० करोड, फागुनमा ३१ अर्ब ८० करोड र चैतमा रु ३४ अर्ब ८० करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घटाएका छन् ।

निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घटाउने तयारीमा छन् ।

सरकारको खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कूल छ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड १५ लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार सरकारले सात खर्ब ३६ अर्ब बराबरको राजस्व रकम प्राप्त गरेको छ । सो अवधिमा रु नौ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख बराबरको खर्च गरेको छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्व सङ्कलनमा केही दबाव परेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा कूल विदेशी सञ्चिति १४ खर्ब एक अर्ब २१ करोड बराबर पुगेको छ । सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा थियो । यस्तै सो अवधिमा चालु खाता रु ४४ अर्ब ३१ करोडले घाटामा छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार रु सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्रै सो अवधिमा ५४ अर्ब ७० करोड बराबरको रकम विदेश लगेका छन् । विदेश भ्रमणमा जानेले मात्रै ७६ अर्ब १२ करोड लगेका छन् । सरकारले यो खर्च कम गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

विप्रेषणमा सुधार भएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलन पनि क्रमशःवृद्धि हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्विर हो यो । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वले सङ्कट समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र न्यून माग र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा परेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा विगतदेखि समस्या सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ ।

उनले आफूले सधैँ सकारात्मक सोच मात्र राख्ने र हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने भन्दै यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । उनले भने, “आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न हामी सबै जुट्नुपर्छ । बजारमा माग बढाउनु जरुरी छ । इन्धनको मागमा वृद्धि गरेर जानुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।”

भौतिक पूर्वाधारको काम हुने समय भए पनि बजारमा सिमेन्ट, रडको मागमा कमी आएको छ । इन्धनको माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन ।

शुक्रबारसम्म २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार बजारमा माग बढाउने र मूल्य घटाउनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालासँग परामर्श र गरिरहेको उनि बताउछन् ।

केही दिनअघि महासङ्घको टोलीले गभर्नरसँग पनि भेट र परामर्श गरेको थियो । त्यस अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै अघि बढ्ने बतएका थिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दा र समस्यामा आफूले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बतएका थिए ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनःविचार गर्दै लगानी विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार भएको छ । यद्यपि, हालसम्म नतिजा भने आइसकेको छैन । गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल रु दुई खर्ब बराबरको लगानीयोग्य पुँजी छ । सिडी रेसियोबाट हेर्दा बैंकसँग रु दुई खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ । उहाँले हाल रु एक खर्ब ४८ अर्बको सकारात्मक बचत छ ।

तरलता सहज हुँदै गएको, लगानीयोग्य रकम बढेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारी भन्नुहुन्छ, “बैंक लगानी गर्ने स्थितिमा छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सोहीअनुसार नीतिमा सुधार हुन्छ ।” गभर्नरको यस खालको आत्मस्वीकृतिले पनि अर्थतन्त्रले लय समात्दैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत पनि आफू लगातार राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताउछन् ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले केही विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने सङ्केत गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र बाधा हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए ।

ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, “हामी धेरै निरास नहोऔँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । केही समय धैर्य गरौँ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने ।

यतिबेला धैर्यता जरुरी रहेको र अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनले अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखा परेको भए पनि ढुक्क हुने अवस्थामा नरहेको समय समयमा बताउने गरेका छन् ।

सरकारले राजस्व बढाउने र समस्यामा परेका नागरिकलाई केही हदमा भए पनि राहत दिने लक्ष्यका साथ भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । यही वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधार्न केही नयाँ, ठूलो र गुणात्मक बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको हालै बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा महत अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग नियमित संवाद गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रले क्रमशः लय समात्दै गएकाले विचलित नहुन सरकारको आग्रह छ ।