शिक्षाविद् र संविधानविद् भन्छन्- नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा स्वार्थ बाझियो

काठमाडौं , माघ २९ ।  शिक्षाविद्हरुले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएई एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरुको छ ।

मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरुको छ । शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाँती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खोल्नु सर्वथा गलत हुने तर्क उनीहरुको छ ।

पत्रकारसँग कुरा गर्दै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रिय, क्षेत्रिय, एकल विषय, बहुविषय, गैहरसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुनकुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताए ।

उनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले एक एक वटा विश्वविद्यालय बोक्नु ठिक नहुने तर्क गरे ।

अर्का शिक्षाविद् डाक्टर राजकुमार ढुंगानाले विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुसार पुनःसंरचना र व्यवस्थापन नगरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेण्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । अधिकतम विद्यार्थीहरु अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको, नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको र कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारक स्वयंले अघि सार्ने कुरा नमिल्दो देखिएको तर्क उनले बताए ।

उनले भएका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, विश्वस्तरको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय खोलेर अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीलाई रोक्छौ भन्ने कुरा यथास्थितिमा सम्भव नरहेको दाबी गरे । उनले उही वातावरण, उही पात्र र पुरानै राज्यसञ्चालनको तरिकाले विद्यार्थीलाई नेपालमै राख्छौ र त्यसकालागि ‘फलानो विश्वविद्यालय’ खोल्छौँ भन्ने तर्कलाई विश्वास गर्न नसकिने बताए ।

शिक्षाविद् ढुंगानाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अहिले भइरहेका संरचनामा राजनीति हाबी भएको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छौँ भन्नु असम्भव रहेको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै संविधानविद् खिमलाल देवकोटा पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दाबी गरे । विश्वविद्यालय विधेयक नल्याउँदै,मन्त्रीपरिषद्बाट गठन आदेश दिनु, सोही आदेश अनुसार बनेको पूर्वाधार समितिलाई विधेयकमा मेन बडीको रुपमा स्वीकार गरिनु र विधेयमा ऐन बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने कुरा नराखिनुले कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गर्नुको साथै स्पष्ट रुपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिएको उल्लेख गरे ।

सरकारले विधेयक ल्याउँदै गर्दा कानून निर्माणको दिग्दर्शनलाई समेत पालना नगरेको दाबी संविधानविद् देवकोटाले गरे । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समिति सदस्यहरुले विधेयकमा उल्लेखित प्रश्तावनाको विषयमा पनि आपत्ती जनाएका छन् ।

गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रश्तुत गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ । त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।