बजेटरी सहायता बढाउन विश्व बैंकलाई अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह

काठमाडौं, ८ माघ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोससहितको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटरी सहायताको दायरा बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकबाट बजेटरी सहायता प्राप्त हुने गरी विनियोजन भई प्राप्तिका लागि आवश्यक पूर्व कार्यहरु पूरा गर्न अर्थमन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुको कारण पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कमजोरी र गुनासा नआओस् भन्नेतर्फ आफूले ध्यान दिएको बताए ।

विभिन्न क्षेत्रमा विश्व बैंकले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले माथिल्लो अरुण, ग्रामीण सडक लगायतका आयोजना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकसँगको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुने र सहयोगले थप उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोजनाहरु सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग हुने बताए ।

विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यशैलीप्रति आफू जानकार र प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरु प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चलित आयोजनाहरुमा देखा परेका समस्याहरु समाधानका लागि सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे ।

 भन्छन्- रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकार तयार छ

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ ।

प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले शनिबार राति आयोजना गरेको रेमिट्यान्स एन्ड इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल विषयक कार्यक्रमलाई भर्चुवल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्राउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण तयार पार्न आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका हुन् ।

‘रेमिट्यान्स जति जेनरेट हुने गरेको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा लिगल च्यानलबाट भित्राउन सकेका छैनौं । लिगल च्यानलबाट देशभित्र भित्राउनका लागि लिनुपर्ने नीति, गर्नुपर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु अघि सार्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा र रोजगारीका नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई परिमार्जन र सुधार गर्दै जाने उल्लेख गरे ।

गैरआवासीय नेपालीले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै पौडेलले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानमा हामीले जुन प्रबन्ध गरेका छौं, त्यो छिट्टै पूरा गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । त्यसबाट सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालमा लगानी गर्न थप अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।’

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐेनले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी नागरिकसरह लिएको विषयप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उनले त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा आउँदा भिसा लिनुपर्ने विषयमा पनि ध्यान गएको भन्दै पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागिरकतासम्बन्धी विषय समाधान गरेसँगै यो समस्या पनि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।