चुनावी अर्थतन्त्र : औपचारिक खर्च मात्रै ३४ अर्ब

काठमाडौं, कार्तिक १ । आसन्न निर्वाचनमा सवा ३४ अर्ब रुपैयाँ वैधानिक रूपमै खर्च हुने देखिएको छ ।

सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब चार करोड ८३ लाख बजेट छुट्याएको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्च सीमाअनुसार दल र उम्मेदवारहरूले झन्डै १५ अर्ब खर्च गर्न पाउँछन् । तर, दल र उम्मेदवारले अदृश्य रूपमा धेरै खर्च गर्ने भएकाले समग्र वास्तविक खर्च एक खर्ब हाराहारी पुग्ने जानकारहरूको अनुमान छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई १० अर्ब चार करोड ८३ लाख बजेट दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले तोकिदिएको सीमाअनुसार संघ र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १३ अर्ब १२ करोड चार लाख र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि राजनीतिक दलले एक अर्ब नौ करोड ६७ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवार दुई हजार चार सय सय १२ छन् । यी उम्मेदवारले जनही औसत २९ लाख खर्च गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ । यसलाई आधार मान्दा संघका कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय २४ उम्मेदवार छन् । उनीहरूले खर्च गर्न पाउने औसत सीमा १९ लाख तोकिएको छ । यस हिसाबले प्रदेश उम्मेदवारले ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, समानुपातिक उम्मेदवारका लागि संघतर्फ अधिकतम दुई लाख र प्रदेशतर्फ अधिकतम डेढ लाख खर्चको सीमा तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि ४८ दलले दुई हजार चार सय सय ३६ उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । यसमा दलहरूको कुल खर्च ४८ करोड ७२ लाख हुने देखिन्छ । प्रदेशको समानुपातिकमा भने चार हजार ५७ उम्मेदवारको खर्च ६० करोड ८५ लाख हुने देखिन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका नगण्य उम्मेदवारले मात्रै आयोगले तोकेको सिलिङभित्रै रहेर खर्च गर्ने गरेको अध्धयनले नै देखाएको छ ।

तर, चुनावमा तोकिएको अर्थात् देखिनेबाहेक नदेखिने खर्च धेरै हुने भएकाले खर्चको अंक अझ धेरै बढी हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फँुयालले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले संघ र प्रदेशको चुनावी प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २० अर्ब चार करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई १० अर्ब चार करोड ८३ लाख बजेट दिने निर्णय गरेको हो । सुरक्षाअन्तर्गत गृह मन्त्रालयलाई नौ अर्ब एक करोड ३७ लाख, रक्षा मन्त्रालयलाई ९७ करोड ७३ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पाँच करोड ७३ लाखको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।