नाबालिग बलात्कार मुद्दाको हदम्याद अब तीन वर्ष

काठमाडौं । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । हाल, १८ वर्षमुनिका नाबालिगले बलात्कार घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकले मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बलात्कारलगायत यौनहिंसाका घटनामा हदम्याद बढाएको हो ।

विधेयकमार्फत १८ वर्षमुनिका नाबालिगको बलात्कार अथवा यौन दुव्र्यवहारका घटना भए बालिग भएको तीन वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्नेगरी हदम्याद कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कार घटनामा उजुरीको हदम्याद दुई वर्ष कायम भएको छ । यो उमेर समूहमा पनि यसअघि एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था थियो ।

यसैगरी, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष कायम भएको छ । सरकारले ल्याएको यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले हदम्याद व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।

त्यस्तै, विधेयकले बलात्कार घटनामा कैद सजायका अतिरिक्त जरिमाना व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने जरिमाना पीडित राहत कोषमा जम्मा हुनेछ । १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला बलात्कार घटनामा कसुरदारलाई ७ लाख जरिमाना प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम अथवा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई ५ लाख र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई तीन लाख जरिमाना गराउने प्रावधान गरिएको छ ।

सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा झुटो उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दाको कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रावधान नराख्नेगरी संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा झुटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर, समितिले सरकारले ल्याएको विधयकबाट सो व्यवस्था हटाइदिएको हो । तर, झुटो बकपत्रमा कारबाही हुने व्यवस्था हाल कायम रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामामा भने यथावत छ ।

कार्यविधिको दफा ४४ को दफा १ (क)मा झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिले यसरी सजाय गर्दा कसुरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिमाना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिनेछ । यसरी प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले कानुनी मान्यता पाउनेछ ।

प्रतिनिधि सभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले हदम्याद बढाउनेगरी तयार पारिएको यौन हिंसासम्बन्धी कानुनको संशोधन विधेयकसहितको प्रतिवेदन पारित गर्न प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा झुटो उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दाको कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा झुटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।

हाल कायम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामामा भने अहिले पनि झुठो बकपत्र गर्नेलाई सजाय प्रावधान भने यथावत् छ । कार्यविधिको दफा ४४ को दफा १ (क)मा झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिले यसरी सजाय गर्दा कसुरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिमाना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति पोखरेलले पीडितमैत्री कानुन निर्माण गर्ने काम भएको बताए ।

नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले राज्यको व्यवहार होस्टेल वार्डेनजस्तो नभएर आमाजस्तो हुनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विकले राज्यले आमाको जस्तै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘राज्य भनेको होस्टेल वार्डेनजस्तो हुनुहुन्न । ८ बजे आयो भने भित्र छिर्न पाइन्छ, त्योभन्दा पछि आयो भने बाटैमा सुत कि बाघले खाओस् कि कतै जाओस्, राज्य त आमाजस्तो हुनुपर्छ राति १ बजे ढोकामा लात्ता हाने पनि ढोका खोल्नुहुन्छ । राज्य त अभिवावक जस्तो हुनुपर्छ,’ विकले भनिन् ।

यौन हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दाको हदम्यादका विषयमा विकले अहसमति जनाइन् । ‘एकातिर बलात्कारलाई गम्भीर अपराध भनेका छौं । अर्कोतिर यति दिनमा आयौ भने उजुरी हुन्छ, आएनौ भने अपराध हुन्न भन्न मिल्छ ?’ विकले भनिन् ।