बलात्कार मुद्दा : हदम्याद बढाउन सरकार तयार

काठमाडौँ , जेठ २४ । सरकार बलात्कार मुद्दामा हाल रहेको एक बर्से प्रावधान बढाउन तयार देखिएको छ । तर, महिला अधिकारकर्मीहरूले हदम्याद पुरै हटाउन माग गरिरहेका छन् । यो माग पुरा नहुने घुमाउरो जवाफ सोमबार प्रतिनिधिसभामार्फत सरकारले सार्वजनिक रूपमै दिएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ माथि सैद्धान्तिक छलफल थियो । छलफलमा सांसदहरूले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद पुरै हटाउनुपर्ने र हदम्याद बढाउनुपर्ने दुई थरी धारणा राखेका थिए ।

जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन नसकिने भाव व्यक्त गरे । उनले हदम्याद बढाउन भने सकिने बताएका छन् । ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले यो बारेमा पब्लिक डिबेट सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले सिरिसयली लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ’ उनले भने ।

कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीले बताए । ‘त्यो प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षमा आवश्यक छलफल कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौँ’ उनले भने ।

कानुन निर्माणका क्रममा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कानुनमन्त्री बन्दीले नेपालमा समाजको आवश्यकताका आधारमा बेला बेला कानुन परिवर्तन हुँदै आएको पनि बताए । नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको उनले स्मरण गरे ।

सपना प्रधान मल्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुसार व्यापक छलफल भई चार वर्षअघि मात्र हदम्याद पुनर्विचार गरेको मन्त्री बन्दीले बताए । ‘यसरी कानुन सुधार गर्दा एउटा परिघटनाबाट प्रभावित नभई समग्र कानुन निर्माण गर्ने क्रममा समाजको ती सवालहरूको बारेमा अध्ययन छलफल गरेर कानुन परिमार्जन गर्ने गरिन्छ’ उनले भने ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेकी पवित्रा निरौला खरेल, माओवादी केन्द्रकी चाँदतारा कुमारी र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०की रेनुका गुरुङले हदम्याद राख्न नहुने बताएका थिए । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राखिनु न्यायको प्रक्रियाबाटै अलग राख्नु भएको बताउँछिन् सांसद खरेल ।

‘पीडकले अपराध दबाउन हर प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । उजुरी गर्दा समाजबाट अलग्गिने, विवाह नहुने डर पीडितलाई पनि हुन्छ । यसकारण न्यायका लागि हदम्यादको समय राख्नु हुँदैन । हदम्याद राख्नु न्यायको प्रक्रियाबाटै अलग राख्नु हो’ खरेलले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँदतारा कुमारीले भनिन, ‘धेरै देशमा हदम्याद नै छैन । तसर्थ नेपालमा पनि जहिलेसम्म भन्न सक्दैन तबसम्म भन्न पाउनुपर्छ ।’

जसपाकी सांसद रेनुका गुरुङले जबरजस्ती करणीमा परेकाहरूले आजीवन घृणाको जीवन बिताउनुपर्ने भएकाले पीडकको सर्वस्व जफत गरी आजीवन जेल सजाय गर्नुपर्ने बताइन् ।

एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्माले नाबालिगको हकमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद ‘न्यायको बाधक’ भएर रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले वर्तमान एवं बर्से हदम्याद बढाउनुपर्ने बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले नाबालिग र बालिग एवं परिस्थितिजन्य रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सोलोडोलो रूपमा हदम्यादै नलाग्ने गरी जान नहुने तर्क प्रस्तुत गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा कानुन पीडितको पक्षमा बनाउने नै भए पनि कारणहरूको खोजी गरेर गहिराइमा पुग्दा दिगो कानुन बनाउन सकिने र दिगो रूपमा समाधानतर्फ उन्मुख हुन सकिने बताउँछिन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पछिल्लो समय देशमै सांस्कृतिक विचलन आइरहेको बताए । सांसद प्रकाश रसाइलीले कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष नभनी घटनाका आधारमा समान दृष्टिमा दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको कानुन बनाइनुपर्ने बताए ।

विधेयकमाथि अब सांसदहरूले संशोधन हाल्न सक्छन् । सांसदहरूको संशोधनउपर विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । संसद्ले हदम्यादबारे सहमति वा बहुमतमा निर्णय गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि गएर पारित भएर आउनुपर्छ । दुवै सदनले पारित गरेपछि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।