पन्ध्रलाख जरिवाना तिर्न नसक्दा ८८ बर्षीय बृद्धलाई दश बर्ष कैद

काठमाडौँ , जेठ ११ ।   पन्ध्रलाख जरिवाना तिर्न नसक्दा अठासी बर्षीय वृद्ध सन्तबहादुर थापा दश बर्षको लागि तोकिएको कैद भोगीरहेका छन् । उच्च अदालत पाटनले कैद वापत ५ दिन थुनामा पठाएका थापा ठेकिएको पन्ध्रलाख जरिवाना तिर्न नसक्दा २०७५ साल चैत देखि केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारामा थुनामा रहेका हुन् ।

उच्च अदालतका तत्कालिन मुख्य न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश किरण पौडेलको इजलासले उनलाई जम्मा ५ दिन कैद गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई जरिवाना वापतको कैद गर्न आदेश दिएको थियो ।

थापा जरिवाना वापतको कैद गर्दा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ ले तोकेको हदभन्दा बढी कैद ठेकिएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासबाट विपक्षी निकायलाई कारण पेश गर्ने आदेश भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र केदार लुईंटेलले थापालाई गलत ढंगले कैद ठेकिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माफर्तत थुनामुक्त गर्न बहसका क्रममा माग गरेका थिए ।

थापाले आफूसंग परिवारका सदस्य समेत सम्पर्कमा नरहेको, आफूसंग तिर्नुबुझाउने रकम नभएको बताएपछि उनलाई काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका तहशिलदार ज्ञानेन्द्र इटेनीले दश बर्ष कैद ठेकेका हुन । काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौं नगरपालिका वडा नं ४ विशालनगर चण्डोल बस्ने दिवाकर शर्माको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको मुद्दामा थापाले पन्ध्र लाखको चेक काटेर शर्मालाई दिएको तर रकम नसाटिएपछि थुनामा परेका थिए ।

आफूलाई उच्च अदालतबाट भएको फैसलाले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५९१० बमोजिम पन्ध्रलाख जरिवाना र कैदतर्फ पांचदिन मात्रै कैद भएकोमा ऐनले नै स्पष्ट रुपमा कसैले दफा ३ विपरित सजाय निर्धारण गरिएको दावी सहित उनले मंगलबार सर्वाेच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।

बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५९१० र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४६ बमोजिम जरिवानातर्फको कसूरमा ऐ दफाले तोकेको कैदतर्फको सजायगर्दा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४६ (ख) विपरित जरिवानातर्फ हुनसक्ने कैदकोको उपल्लो हदको आधामात्रै कैद गर्न पाउनेमा आफूलाई बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐनको दफा १५९१० विपरित कैद ठेकिएको दावी पनि रिटमा गरिएको छ ।

साथै जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ प्रदत्त अधिकार, बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐनको दफा १५९१० संविधानको धारा १६, १७, १८ र २०९४० ले प्रदान गरेको हक, र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरेको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक समेत विरुद्ध आफूलाई दश बर्ष कैद ठेकिएको रिटमा दावी गरिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गोपाल सिवाकोटी चिन्तन विरुद्ध नेपाल सरकार भएको रिट निर्णय नं। १०५०९ को मुद्दामा २०७७ साउन १९ मा कोरोनाको महामारीमा अतिबृद्ध, रोगी, सुत्केरी लगायतका व्यक्तिलाई कैद छुट दिन सरकरको नाममा आदेश जारी भइसकेको छ ।