निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको ज्यान गए सरकारले २० लाख दिने

काठमाडौं, बैशाख २५ । स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा खटिने सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएमा सरकारले २० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको ज्यान गए तत्काल २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।

गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले आइतबारको बैठकमा गरेको प्रस्ताव पारित भएको गृह मन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले जानकारी दिए।

यस्तो सुविधा म्यादी प्रहरीसहित सबै सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गर्नेछन्। निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिनेछन्।

हरेक मतदान केन्द्रमा ३ जना मात्रै प्रहरी हुनेछन्। ५ देखि ८ जनासम्म म्यादी प्रहरी हुनेछन्। मोबाइल गस्ती सशस्त्र प्रहरीले गर्ने छ। सुरक्षा चुनौती बढी भएका ठाउँमा मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ टोली रहने एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको छ। यस्तै जिल्लामा रिजर्भ रहने टोलीलाई पनि सुरक्षा चुनौती बढी भएका स्थानलाई लक्षित गरेर तयारी अवस्थामा राखिने छ।

सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार परिचालन हुने जनशक्तिको संख्या पनि फरकफरक छ। सबै बुथमा तीन जनाका दरले नेपाल प्रहरी खटाइने भएको छ। तर, एउटै मतदान केन्द्रमा एकभन्दा बढी बुथ भएमा सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेका बुथमा एक जनाका दरले प्रहरीको संख्या पनि बढ्दै जाने छ।

सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेका बुथमा ५ जनाका दरले म्यादी प्रहरी खटाइने छ। तर एउटै मतदान केन्द्रमा बढी बुथ भए हरेक बुथमा दुई जनाका दरले म्यादी थप हुनेछन्।

संवेदनशील बुथमा पनि नेपाल प्रहरी ३ जनाकै दरले रहनेछन्। बुथअनुसार एक जना थप हुनेछन् भने म्यादीको संख्या बढी हुनेछ। हरेक संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ६ जनाका दरले म्यादी परिचालन गर्ने सुरक्षा योजना छ। बुथ थपिएमा २ जनाका दरले म्यादी पनि थप हुनेछन्।

अति संवेदनशील मानिएका मतदान केन्द्रमा पनि नेपाल प्रहरीको संख्या भने ३ जना मात्रै हुनेछ।

अरु मतदान केन्द्रमा जस्तै बुथ धेरै भए १ जनाका दरले प्रहरी थप हुनेछन्। तर म्यादीको संख्या भने अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ८ जनाका दरले राखिनेछ। बुथ थप भए २ जनाका दरले म्यादी प्रहरी पनि थप हुनेछन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सेनाको आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिने छ। चुनावमा सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी तैनाथ हुँदैछन्।

चुनावका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ। यस्तै नेपाल प्रहरी ६१ हजार ८ सय ३१ जना खटिएका छन्। म्यादी प्रहरीलाई पनि नेपाल प्रहरी मातहत नै खटाइने छ। सशस्त्र प्रहरी २३ हजार ५ सय ३२ जना खटिएका छन्।

हरेक जिल्लामा नेपाल प्रहरीका रिजर्भ फोर्स राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १५ जनाका दरले दुई वटा रिजर्भ फोर्स नेपाल प्रहरीका रहेका छन्। ती रिजर्भ फोर्सलाई जहाँ समस्या पर्छ तत्काल त्यहीँ खटाइँदै छ। रिजर्भ फोर्सलाई तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भने २ सय जनाको रिजर्भ फोर्स रहनेछ। २ सय जनाको टोली केन्द्रीय रिजर्भ फोर्सको रुपमा रहने र जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यही खटाइने एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।

चुनावी सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका दुई खालका टोली रहनेछन्। मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङमा सशस्त्र प्रहरी खटाइँदैछ। नगरपालिकामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीको स्ट्राइकिङ टोली रहन्छ।

सुरक्षा अवस्था अनुसार त्यो टोली परिचालन गरिनेछ। मोबाइल गस्तीको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइने भएको छ।

महानगरपालिकामा ४ वटाका दरले सशस्त्र प्रहरीका टोली खट्ने छन्। यी मोबाइल टोलीले नै महानगरभरि बाहिरी सुरक्षा गस्ती गर्नेछन्। उपमहानगरपालिकामा ३ वटाका दरले मोबाइल टोली खटाइँदै छ।

नगरपालिकामा २ वटाका दरले सशस्त्र प्रहरीका मोबाइल टोली रहन्छन्। पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकामा ३ वटाका दरले र तराईका गाउँपालिकामा २ वटाका दरले सशस्त्रका मोबाइल टोली रहनेछन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि निर्वाचनका कार्यालयहरु सबै सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा रहनेछन्। सशस्त्र प्रहरी निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा गरेर विजय जुलुस सकिउञ्जेलसम्म फिल्डमै रहनेछ।