प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन : शान्तिपूर्ण संघर्षबाट समाजवादमा (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) केन्द्रले शान्तिपूणर् संघर्षबाटै समाजवादतिर जान सकिने बताएको छ । काठमाडौंमा जारी पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने बताएका हुन् ।

‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा प्रचण्डले पेश गरेको ४५ पेज लामो प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनको माग अनुसार अझै पनि देशमा संघीयता र पहिचानका मुद्दा संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा अझै पनि केही सीमाहरु रहेको बताउँदै उनले वर्ग जाति र क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयता जनअपेक्षा अनुरुप संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले वर्तमान कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘कुरा क्रान्तिको व्यवहार प्रतिक्रान्तिको गर्ने भयानक विरोधाभासको शिकार बन्दै जान थालेको’ पनि औँल्याएका छन् ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिद्धान्त र व्यवहारबीचको एकरूपताको आन्दोलनमा कहाँबाट र कसरी रुपान्तरण गर्ने? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन संघर्ष र आचरणको प्रश्न मुख्य भएर आउँछ ।’ प्रचण्डले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा १५ दिन श्रमसँग जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उत्पादनसँग जोडेर सबै नेता तथा कार्यकर्ताले शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा पनि १५ दिन त्यस्तो श्रममा सहभागी हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

साढे दुई घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले जितेको र सङ्गठन प्रभावकारी भएको क्षेत्रमा ५०/५० जनाका दरले युवा परिचालन गरी कृषि कर्ममा लगाउने उल्लेख छ । उनले पाली मौलिकता र विशेषतासहितको नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै नेपालको मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् ।

समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया आफ्नै खालको हुने विषय वस्तुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष जोड दिएका छन् । ‘नेपाली मौलिकतासहित पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली विशेषतामा आधारित प्रणाली हो । हामीले स्थापना गर्ने भनेको समाजवाद पनि नेपाली मौलिकताको नै हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।

रोजगारी सिर्जनाका १० बुँदे योजना

प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसका लागि केही सरकारी नीति पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन् ।

देशमै युवालाई रोजगारी सिर्जना गराउन र उनीहरूलाई राष्ट्रिय महाअभियानमा जोड्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डले जोड दिएका छन् ।
हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने उनको योजना छ । स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, तरकारी, नगदेवालीलगायत बजार सुहाउने उत्पादनमा जोड दिइनेछ उनले बताएका छन् । ठूलो परिणाममा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवस्थाय सञ्चालन गर्न सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्ला र पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र बजार व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, जिल्लास्तरबाट प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको समन्वय गर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रदेशले जिल्लाबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने गराउने, प्रदेशले प्रदेश कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषयले प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र उद्योग व्यवसाय पहिचान गर्ने र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थानीय जनसमुदायसँग बसेर श्रम गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।