सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र न्यायलयले हस्तक्षेप गर्योः प्रधानमन्त्री

काडमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलय स्वतन्त्र, गरिमामय र मर्यादित तथा निश्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्। लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार, न्यायलय राज्यको कुनै पनि अंग कसैको औजार बन्न नहुने बताए।

एमाले र माओवादी केन्द्रका संघीय सांसदहरुको संयुक्त प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सरकारले गरेको सिफारिसमा न्यायलयले हस्तक्षेप गरेको बताए । उनले तानाशाहहरुले राज्यका सबै अंगलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरे ।

प्रधानन्यायाधीशको भिन्न भिन्न जन्ममितिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सम्मानित अंगका पदाधिकारीको जन्ममितिको विषय सडकसम्म आउनुले नेपालको वर्तमान अवस्था उजागर गरेको टिप्पणी थियो ।