आज संविधान दिवस, देशैभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै, मौलिक हक संविधानमा सीमित

काठमाडौं । आज संविधान दिवस। ०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान जारी भएको सम्झनामा आज देशैभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदै छ।

सरकारले संविधान दिवशलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। दिवसका अवसरमा सरकारले आज देशैभरी सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यस वर्ष असोज २ देखि ४ गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवश मनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको थियो। संविधान दिवसका दिन घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक नियकायका प्रमुख, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहने छ।दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ सय २३ जना कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा गरेकी छन्।

कानुन निर्माण अधुरै

नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय सङ्घीयता हो । तर, संविधान आएको ६ वर्ष भई सक्दासम्म पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा ५६ ९२० मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् ।

प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । सङ्घले कानुन नबनाइदिएकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ  । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले काम गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानअनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी हुनुपर्ने हो । संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ  । तर ६ वर्षमा पनि पनि संविधानको धारा ११ ९३० को उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै जना नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानका सन्दर्भमा त्यति बेलाको संविधान वा कानुनले केही बोलेको थिएन  । ०७२ को संविधानमा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो ।

यो मात्रै होइन, आमाका नाममा, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालक तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने संविधानले दिएका अधिकारहरू समेत प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।‘सङ्घीयताका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा शिथिलता छ,’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा सङ्घ सरकारले अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ ।’

संविधान जारी भएपछि कानुन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३१५ वटा कानुन पुनरावलोकन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले १ सय ३८ विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखाएको थियो । पुराना धेरैजसो कानुनमा संशोधन गरिँदै लगिए पनि नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । बनाइएका कानुन पनि संविधानको भावनाअनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र समानतालाई लिएर उदार नदेखिएको विज्ञहरूले पटक पटक उठाउँदै आएका छन् ।

मौलिक हक संविधानमा सीमित
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समय सीमाभित्र कानुन बनाइन सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन समयमै बने ।

तर, नियमावली निर्देशका बनाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले मौलिक हकलाई संविधानमा सीमित राखेको छ । परिणाममा संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलगायत दर्जनौँ हकहरूको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।