यी हुन् निष्क्रिय भएका महत्त्वपूर्ण १० अध्यादेश, प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको तलब रोकियो

काठमाडौं, भदौ ३१ । संसद्‍मा पुगेका १० वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भएका छन्। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन भएपछि साउन ३ गते पेस भएका १५ वटा अध्यादेश मध्ये १० अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्।

संसद्‍मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ को ठाउँमा सरकारले विधेयक ल्याएको छ।  औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय भएको छ। यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोरोनाको खोप खरिद, आयात र भण्डारमा समस्या हुने भएको छ।

उक्त अध्यादेशले महामारीका बेला रोकथामका लागि औषधि आयात तथा खोप आयात गर्ने कार्यलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाएको थियो। अब अध्यादेशको वैधानिकता सकिएसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न मुलुकले उत्पादन र सिफारिस गरेका औषधि, खोपलगायतका वस्तु आयात गर्न नपाउने भएको छ।

त्यसैगरी तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसले तेजाब आक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो बन्द भएको छ। अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने प्रावधान थियो।

यसैगरी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पनि निष्क्रिय भएको छ। यस्तै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।

सरकारले जारी गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन्।

यता  सरकारले समयमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने र पारित गर्ने कार्य गर्न नसक्दा आजबाट बजेट होलिडेु अर्थात् सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनबाट कर उठाउन आदेशसमेत जारी गरेको छ। भदौ २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त आदेशबाट सरकारले आजबाट कर उठाउने छ। बजेट सम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन, ११ वटा अध्यादेश बिहीबारबाट निस्क्रिय भएका छन्।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांश अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले संसद्को पहिलो बैठकमा पेश गरेको भएपनि अघि बढाएन। जसका कारण यी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश भएनन्।

प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले भदौ महिनाको तलब समयमै नपाउने

त्यसैगरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कर्मचारीसम्मले भदौ महिनाको तलब समयमै नपाउने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक ९संशोधित बजेट० पारित तथा प्रमाणीकरण नभएकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।

आजदेखि संशोधित बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगराउञ्जेल सरकारले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च पाउने छैन । गएराति १२ बजेदेखि नै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक कुनै खर्च नगर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आज भदौ महिनाको अन्तिम दिन हो । कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीले यो महिनाको तलब कुरेर बसेका छन् । भोलि ९असोज १ गते० नै अधिकांश कर्मचारीको खातामा तलबभत्ता जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, कर्मचारीहरूले असोज ४ गतेसम्म तलबभत्ता पाउने छैनन् । असोज ४ गते बस्नेगरी सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेका छन् । सो दिन पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए तलबभत्ता थप समय रोकिन सक्छ ।

सरकारले संघीय सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्ने गर्छ । गुठी रकम बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एउटै सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिन्छ । यसलाई नै संघीय सञ्चित कोष भनिन्छ ।