राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै , के हो मौद्रिक नीति ?

काठमाडौं , साउन २९ । राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्देछ ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको भएपनि अर्थमन्त्री परिवर्तन र त्यसपछि बजेट संशोधन गर्ने भनिएकाले यस वर्ष भने ढिलाइ भएको हो।

सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्न अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठक बसिरहेको छ । सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको छ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बजेटले के–के अंकले मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘विशेष गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) कति तय गर्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ’, सहप्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘साथै सरकारले आन्तरिक ऋणको तोकेको लक्ष्य घटाउने भनेको सुनिएको छ। यी कुराले मौद्रिक नीतिमा फरक पार्ने भएकाले कुर्नुपरेको हो।’

कोभिडका कारण गत वैशाख, जेठ र असारमा अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका छन्। यसअघि असोजतिर अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहे पनि स्थिति भयावह थियो। त्यसपछि मुलुक पुरानै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशामा रहेकै बेला निषेधाज्ञाले तीन महिना अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका हुन्।

उक्त अवधिमा लिएका कर्जाको ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्न समस्या परेको व्यवसायी बताउँछन्। साथै एलसी (प्रतितपत्र)मार्फत आयात गरिएका सामानको बिक्री गरेर भुक्तानी गर्ने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

गत आवमा कोरोना प्रभावित उद्योगरव्यवसायलाई कर्जाको ब्याज, किस्ता तथा साँवा भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको थियो। यसपटक पनि व्यवसायी यस्तै चाहन्छन्। सामान्यतः समयसीमाभित्र ब्याज तथा साँवा भुक्तानी नगरे जरिवाना लिइन्छ। त्यसपछि मूल्यांकनका आधारमा डिफल्ट भए सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा राखेर कालोसूचीसम्म राखी धितो लिलामी प्रक्रियामा बैंक जाने गर्छन्।

के हो मौद्रिक नीति ?

आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा मद्दत गर्छ। साथै यसले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँचजस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।

अर्थतन्त्रमा मूल्यमा भएको अस्थिरताले आय, सम्पत्तिको वितरण, उत्पादन, बेरोजगारी र कृत्रिम अभावजस्ता आर्थिक विकृतिहरू ल्याउने हुँदा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) र मुद्रा संकुचनको प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी गरिएपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरेलगत्तै त्यसअनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर, चालू आवको बजेटलाई संशोधन गर्ने भनिकाले मौद्रिक नीति त्यसकै पर्खाइमा छ।