डीआईजी श्रेष्ठले पाए अवकाश, सर्वोच्चद्वारा यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं, साउन १३ ।  सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाएका छन्।सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नहुने आदेश गरेपछि श्रेष्ठले अवकाश पाएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडाल रहेको इजलासले श्रेष्ठको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो।

यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।

न्यायाधीश सिन्हाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएका थिए।डीआईजीको चार वर्षे कार्य अवधिका कारण श्रेष्ठ गत असार ९ गते अवकाशमा गएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी नियामवली अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ।

यसअघि अन्य सशस्त्रका अधिकारीहरुको भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सेवा अवधि थप गरेको थियो। २०७७ माघमा डीआईजी खड्गजित राई र मन्दीपव श्रेष्ठ तथा वैशाखमा एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको एकरएक वर्ष सेवा अवधि थप भएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ५६ मा अनिवार्य अवकास सम्बन्धि व्यवस्था छ। उपनियम (१) को खण्ड (क) मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएमा र सोही उपनियमको खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ।

डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर सोही नियमको उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले चाहेमा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले २०७८ जेठ १६ गते श्रेष्ठको एक वर्षे अवधि थप गर्ने टिप्पणी उठाएर सोही दिन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए। गृह मन्त्रालयमा पनि त्यही दिन दर्ता भएको थियो।

असार ९ गतेबाट अवकाश हुने भए पनि आफूले असार १९ गते मात्रै अवकाशको पत्र पाएको श्रेष्ठले रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्