प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कि संसद ?

काठमाडौं, असार १५ । संसद विघटनको मुद्दामा रिटका विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरुले आज दोश्रो दिन पनि बहस गरिरहेका छन् ।  दोश्रो दिन आज नायवमहान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस सुरु गरेका छन्।

यस्तै पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने जानकारी कहाँ गराउने हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।उनले ‘विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने त संसदबाट सभामुखमार्फत जानु पर्ने होइन र? संसदलाई छलेर जान मिल्छ र?’

जवाफमा पाण्डेयले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गरेका छन् ।उनले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै जानकारी गराए पनि हुने जिकिर गरे।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ७६ (४) अनुसार ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएका थिएनन्। उनले आफूले विश्वासको मत नलिने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।

त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन्। तर उक्त उपधारा अनुसार शेरबहादुर देउवा र ओलीले पनि दाबी गरेका थिए। दुबै दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्।

आफूहरुको दाबी पुगेको भएपनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ जारी छ। निवेदक पक्षले बहस गरिसकेका छन्। यो साता विपक्षीले पनि बहस सक्ने भएकाले त्यसपछि फैसला हुनेछ।

प्रमको राजीनामाबारे संविधानले कल्पना गरेको छैनः नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय

नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा परिकल्पना नै नगरेको तर्क गरे ।

“नेपालको संविधानको धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले ७६(५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान संविधानमा कही व्यवस्था गरिएको छैन, दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको विधान मान्नुपर्छ, नेपालको संविधानको ७६*(५)ले दलीय व्यवस्था गरेको छ, दलबिनाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन् ।”

संविधानअनुसार दल फुटाउन पाइँन्छ तर, त्यही दलमा बसेर अर्को दललाई समर्थन गर्न नपाइने उहाँको तर्क थियो । “कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीको निर्णयबाटै अघि बढेको देखिन्छ”, उनले थपे , “आफ्नो दलमा चाहीँ अनुशासन लाउने अरूको दलमा चाही ह्वीप लाग्दैन भन्न पाइन्छ रु, संविधानले सबै ठाउँमा दलदल भनेको छ, ७६(५) मा पुगेपछि दल होइन भन्न पाइँदैन ।”