सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने माधव नेपाल समूहको निर्णय

काठमाडौं , जेठ २४ । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत मनासयले आएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटन ठीक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख छ ।

यसबारे धारणा बनाउन बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट राखिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको नेपाल समूहको ठहर छ ।

नेताहरुका अनुसार यसअघि भएको अनौपचारिक वार्ताहरुमा पनि ओली पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर आफूहरुले पार्टी एकता जोगाउन यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

यता  नेपाल समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका अन्य बुँदाहरूमा थप प्रष्टता खोजेको छ । यसबारे थप प्रष्टता पार्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेको छ ।

पार्टी एकताका निम्ति नेता नेपालले २७ वैशाखमा ओलीसमक्ष राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा अडिग रहने निर्णय बैठकले गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।