राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, जताततै हुँदैछ आलोचना

काठमाडौं, जेठ ७ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा पनि नदिई अर्को सरकारका लागि आह्वान गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्काले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न बाँकी रहेको अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य कानुनी शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएकाले यसले राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित रहेकाले प्रथम दृष्टिमा नै उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी रहेको निवेदकको माग छ ।

राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् । निवेदनको टुंगो नलागेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार आह्वानको निर्णय हालको अवस्थामा अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले राजीनामा दिएका छैनन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बदनियतपूर्ण एवं दुराशयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको प्रस्तावानाको तथा धारा १,२, ५, १६, १७ को रहेको निवेदकको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) सिर्जना हुन आएको अवस्थामा उचित समय दिनुपर्ने माग गरिएको छ । तर राष्ट्रपतिले एक दिन मात्रै समय दिएकी छन् । त्यो पनि १० घण्टा समय रातको रहेको छ । यो प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नभएको र नेपालको संविधानको धारा २० विपरीत भएको निवेदकको दाबी छ ।