शिक्षा मन्त्रालयले सोध्यो– ४३ जनालाई कुन कानुनले कारबाही गर्ने ?

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा पदअनकूल आचरण नगरेको र अनियमितता गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएका ४३ जनालाई कुन कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, शुल्क, सिट निर्धारणलगायतमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै छानबिनमा पाइएको प्रमाणका आधारमा विश्वविद्यालयका ४३ पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

ती पदाधिकारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य हुने, सचेत गराउने, सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा बन्देज लगाउनुपर्नेदेखि बर्खास्तगीसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आयोगले माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिससहितको छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । डा. गोविन्द केसीले सरकारसित उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

बिरामी भर्ना नभएका र अपार्टमेन्टमा अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रतिवेदन दिने, राय र स्वीकृति दिने उपकुलपति तीर्थ खनियाँसहित त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

‘प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई कुन कानुनअनुसार गर्ने ? र प्रक्रिया अवलम्बन कसरी गर्ने भनेर रायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘रायको आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्छ ।’ मन्त्रालयले बिहीबार राय मागेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।