बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय सहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा संयुक्त रुपमा बसेको दुई समितिको बैठकले चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजनालाई इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

तर, गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा शंकास्पद रहेको सांसदहरुले जनाएका थिए ।

बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचेर निर्णय गरेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर छ । यस निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गरेकोले यस निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिईएको हो ।