कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सर्वोच्चको समर्थन

काठमाडाै–  कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण्क गरी घडेरीको रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय सदर गर्दै खण्डीकरण कार्य रोक्ने फैसला गरेको हो अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटोसमेत खुलेको छ ।

कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि पनि प्रकारको घडेरीका रुपमा विकास गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउनेगरी भएको सरकारी निर्णय कार्यानवयन नगर्न सर्वोच्चमा अन्तरिक आदेश आएको थियो । बुधबारको अन्तिम सुनवाईपछि रिट निवेदन खारेज भएको हो ।