राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाउने प्रथा कायम राख्यो

जेष्ठ १८,काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि छानबिन प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई बुझाउने प्रथा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगले जेठ १३ गते सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस बुझाएको थियो, तर पूर्ण प्रतिवेदन भने अझै सरकारसमक्ष पुगेको छैन।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदको सोधाइको जवाफ दिँदै भने, ‘२९ पेजको केही खण्ड आए पनि १० हजार पेजको प्रतिवेदन हामीकहाँ आएन। त्यो आएपछि मात्र हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। देशभर भएका घटनासम्बन्धि आयोगहरूले बनाएका रिपोर्टहरू छन्, अध्ययन गर्न समय लाग्छ, दुई दिनमै दिन सक्ने अवस्था छैन।’

आयोगका सूचना अधिकारी श्यामबाबु काफ्लेले पनि यस विषयमा पुष्टि गर्दै भने, ‘आयोगले पहिले जसरी सिफारिस पठाउँथ्यो, अहिले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई दिइएको छैन। आयोगले फेला पारेका तथ्यहरू राखेर मात्रै सिफारिस पठाउँछ।’

उनले थपे कि सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेमा सरकारले आयोगलाई पत्राचार गर्न सक्नेछ। ‘त्यस अवस्थामा पीडित र साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आयोगले उपयुक्त निर्णय गरी सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने।

आयोगले सार्वजनिक गरेको सिफारिसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। यो विवादले आयोग र सरकारबीच प्रतिवेदनको प्रक्रिया र पारदर्शिताबारे थप प्रश्न उठाएको छ।