संसद् ब्यूँत्याउन कसरत गर्दै सभामुख सापकोटा: भन्छन् -संसद विघटन हुनै सक्दैन

;efd’v ;fksf]6f sf7df8f}F, @ j}zfv M /fli6«o ;dfrf/ ;ldlt -/f;;_ ;Fu sf]/f]gf lgoGq0f / k|ltlglw;efsf] e”ldsfnufotsf ljifodf ljz]if cGt/jftf{ lbFb} k|ltlglw;efsf ;efd’v clUgk|;fb ;fksf]6f . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडौं , पुस ९ । पुस ५ मा संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणापछि यति बेला नेपालको रानीतिमा तरंग छाएको छ । सबैको ध्यान अहिले यतै तिर छ । विभिन्न राजनीतिकदल तथा अन्यको ध्यान यसैमै केन्दित छ । यस विषयमा विभिन्न पक्षले आ आप्ना धारण राखीरहेका छ ।

यसैबीच अहिले सम्म पनि मुख नखोलेका सभामुख सापकोटाले बुधबार बेलुकि भने एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर मौनता तोडेका छन् । सभामुख सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने बताएका छन्।५ पुसमा संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणापछि पनि मुख नखोलेका सभामुख सापकोटाले बुधबार बेलुकि भने एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर मौनता तोडेका हुन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक कदम विरुद्ध सभामुखले संसद् ब्यूताउँने ठाउँ छ कि छैन भन्ने बहस चलिरहँदा कानुनविद्सँग सल्लाहमा रहेको सभामुख सापकोटाले अब भने मुख खोलेका हुन् ।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा उक्त व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो ।

“विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ”, सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ ९१० बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र सङ्घीय संसद्को सातौँ अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासितरुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकामा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा र आफूलाई मर्माहत बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । “संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबैपक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सभामुखसँग सल्लाह नै नगरि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि अहिले नेपाली राजनिति तातेको हो सभामुख सापकोटाले आफू अनुकुल काम नगरेको आरोप प्रम ओलीको छ । खासमा विवादको जड पनि सभामुख सापकोटा संबैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएपनि सुरु भएको थियो । कोरम नपुगेर नियुक्ति गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र्न जारी गरेर अध्यक्षसहित तीन जनाको उपस्थितिलाई कोरम पुग्ने बनाए ।

त्यसपछि सुरु भएको विवाद संसद् विघटनमा गएर टुगिंएको छ । अब प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ । यस विरुद्ध सडक तताउने देखि अदालतसम्मको ढोका ढक्ढकाइएको छ ।
अर्को तर्फ सभामुख सापकोटा पनि अदालतको निर्णय पनि कुरेर बसेका छन् । शुक्रबार बस्ने संबैधानिक इजलासले के निर्णय गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर यसबीच सभामुख सापकोटाले भने कुनै ठोस कदम चाल्नेमा भने शंका गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलाशमा सभामुख सापकोटामाथि लागेको फौजदारी अभियोगको मुद्दा, सोहीसँग सम्बन्धित सापकोटाले कनकमणि दीक्षितलाई हालेको अवहेलनाको मुद्दा पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला सभामुख मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अबको निर्णय अदालतको शुक्रबारको सुनुवाईमा पनि भर पर्ने देखिन्छ । तर प्रचण्ड -दाहाल पक्षमा रहेका सापकोटामा बहुमतको दम्भ भने रहेकोले पार्टिले निर्णय गरे र अदालतले साथ दिए ओली पक्षलाइ पेलेरै जाने मानोस्थितिमा छन् ।

यता हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ९संसद्० विघटनसम्बन्धी परेका सबै रिटको सनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।संसद विघटनविरुद्धका सबै रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सबै मुद्धालाई संबैधानिक इजलासमा पठाएको हो । अब संबैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धका सबै रिटको शुक्रबार सुनुवाई हुने भएको छ ।