प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रको गुनासो : चन्दा आतंक बढ्यो, व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन

काठमाडौं, मंसिर २५ । उद्योगी व्यवसायीले केही समययता चन्दा आतंक र उद्योग बन्द गराउने कार्य बढेको भन्दै केपी शर्मा ओली समक्ष गुनासो गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष उद्योग बन्द गर्ने प्रवृत्ति र चन्दा आतङक बढेको गुनासो गरेका हुन्। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा औपचारिक भेटवार्ता गर्दै उनीहरुले व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको र व्यवसायीहरु पलायन भइरहेको गुनासो गरे ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही समयदेखि विभिन्न माग राखी उद्योग बन्द गर्ने काम र जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीबाट चन्दा आतङ्क बढेको गुनासो आएको भन्दै सरकारले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

बजेट र मौद्रिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीका केही माग संवोधन गरेको भएपनि धेरैजसो कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गोल्छाले कोभिड पुनरूत्थान विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।

कोभिडका कारण मुलुकको आर्थिक विस्तारमा निकै ठूलो समस्या आएकाले अबका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि महासंघले विज्ञ समेतको सहयोगमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको पनि अध्यक्ष गोल्छाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको नवनिर्वाचित टिमले अगाडि सारेको कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले कोभिडका कारण मुलुकको आर्थिक विस्तारमा निकै ठूलो समस्या आएकाले अवका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि महासंघले विज्ञ समेतको सहयोगमा आवश्यक गृहकार्य गरीरहेको बताएका थिए।

अध्यक्ष गोल्छाले केही समयदेखि उद्योगहरूमा विभिन्न माग राखी उद्योग बन्द गर्ने कार्य भएको, जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीहरूबाट चन्दा आतङक बढेको गुनासो आएको प्रधानमन्त्रीलाई बताए। काम गर्ने वातावरण नभएको र व्यवसायिक मनोवल समेत घट्दै गएकाले सरकारले समयमै यसतर्फ उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।

बजेट र मौद्रिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीका केही माग संवोधन गरेको भएपनि धेरैजसो कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित कोभिड पुनरूत्थान विशेष कार्यक्रम ल्याउनले उनले जोड दिए। काम गर्ने वातावरण नभएको र व्यवसायिक मनोवल समेत घट्दै गएकाले सरकारले समयमै यसतर्फ उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको रहेको थियो ।