ज्यामरुङ्गका गुठी आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित, कार्यान्वयन नभएर ससक्त आन्दोलन गर्छौं: गुठी पीडित (तस्विर सहित )

काठमाडौं । नीलकण्ठ नगरपालिका–११ र १० ज्यामरुङ्ग र नेत्रावती गाउँपालिका- ५ का गुठी पीडितहरुले जिल्ला मालपोत कार्यालय, धादिङ्ग घेराउ कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
साविक बमोजिम रहेका पूर्जा /श्रेस्ता अनुसार धितो बन्धक राख्ने, खरिद बिक्री गर्ने लगाएत जे जुन कार्यहरु भइरहेका थिए हाल कायम भइरहेका पुर्जा, श्रेस्ताहरुबाट समेत सोहि अनुसारको कारोबार गर्न गराउन कुनै कानुनी बाधा नरहेको भनी गुठी संस्थानबाट उलेख्ख भइ आएकोले साविक अनुसार भइरहेका सेवा सुविधाहरु यथावत राख्ने पत्र मालपोत कार्यालय, धादिङ्ग ,आए पश्चात यो आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको हो ।

धादिङ्ग, निलकण्ठ नगरपालीका–११, (ज्यामरुङ्ग) र नेत्रावती डब्जोङ्गका करिब १५ सय घरधुरुका बासिन्दालाई सरकारले सुकुमबासी बनाएको भन्दै मंगलबार दिनभर मालपोत कार्यालय धादिङ्ग घेरा गर्दै नारा जुलुस गरिएको थियो । दिनभर कार्यालय बन्दा हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको थियो ।
गुठी समस्या समाधान संघर्ष समितिले विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको र विभिन्न पक्षसंग सहमती भएता पनि कार्यान्वयन नहुँदा पुनः आन्दोलित हुन परेको हो । यसै संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत मालपोत कार्यालय बन्दा तथा घेराउ गरिएको हो ।

गुठी संघर्ष समितिका संयोजक इश्वरी लम्सालले हामीले गुठी संस्थानलाई पनि हाम्रो समस्या समाधानको लागि पटक- पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कार्यान्वयन हुनुको साटो समस्याहरु ज्युकात्यु रहेको बताए । संयोजक ईश्वरीले भने, ‘गुठी संस्थान सकारात्मक भए पनि मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालयले चासो नदिँदा समस्यामा छौं।’

गुठी संस्थानले २०७६ वैशाख ११ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै साविकको गुठी नम्बरी रैतान जग्गालाई कानुनबमोजिम रैतान नम्बरी गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन र जग्गाधनी महलमा व्यक्तिकै नाम भएको श्रेस्ता पूर्ववत कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर त्यसो नगरीदिंदा सम्पूर्ण जग्गाधनी समस्यामा परेको बताए ।

श्री ५ को वायु गुठीका नाममा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयसँग जग्गा नापी हुँदादेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा पूर्ण स्वामित्व थियो । सरकारलाई नियमित मालपोत पनि बुझाइरहेकै अवस्थामा २०७४ सालदेखि श्री ५ को वायु गुठीलाई जग्गाधनी बनाई स्थानीयलाई मोही कायम गरिदिएपछि जग्गा माथिको अधिकार खोसिएको हो । पुर्खाका पालादेखि भोगचलन गर्दै आएको र लालपुर्जासमेत कायम रहेको जग्गा २०७४ सालदेखि सरकारले गुठीको नाममा कायम गरिदिएपछि जग्गाविहीन हुन पुगेको हो ।

संयोजक इश्वरी लम्सालले भने- ‘विगतमा हामीले पटकपटक हाम्रो लालपुर्जा यथावत् अवस्थामा ल्याई पाउँ भनेर मालपोत कार्यालय, जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएन । त्यसकारण बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनु परेको हो।’

गुठीसंग सम्बन्धित साविकको जग्गाधनी पूर्जा मालपोत कार्यलय धादिङ्गमा बुझाउने सहमती सहित आजको धर्ना कार्यक्रम सकिएको संघर्ष समितिका चन्द्र बहादुर लम्सालले जानकारी दिए । यसो गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएमा आगामी मंसिर २६ गते गुठी पीडितहरुले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्यमा आर्याल र गुठी संस्थानका प्रमुखसंग तार्किक बहस गरेर यसलाई टुंगोमा पुर्याइने बताए ।

पहिलो जग्गाधनी कायम भएका स्थानीयको कानुनी रूपमा हकवालाको अधिकार खोसिएपछि सुकुमबासी बन्न परेको, बेचविखन ठप्प भएको, पुस्ता हस्तान्तरणसमेत रोकिएकाले समस्या उत्पन्न भएको नीलकण्ठ—११ का रामबहादुर श्रेष्ठले बताए।

धर्ना कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका सांसद डा. रामकुमार अधिकारी, जगत शिंखडा, नेकपाका नेतृ तथा पूर्व मन्त्री कल्पना धमला, सांसद खेल लोहनी, नेपाली काँग्रेस धादिङ्गका नेता रामनाथ अधिकारी, नेपाली काँग्रेसस धादिङ्गका भापति रमेश धमलालगायत विभिन्न पार्टीमा आवद्ध नेता तथा कार्यकार्ताहरु, गुठी जग्गाधनीलगायतको बाक्लो उपस्थित उपस्थिति रहेको थियो ।