अदालतको अवहेलनामा स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ , कार्तिक १७ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरूद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएरनभएको यकीन गर्ने पीसीआर परीक्षण र संक्रमितलाई उपचारसमेत निःशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूको निवेदन अदालतमा सोमबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए ।

१५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्‌बाट आदेशविपरीतको निर्णय भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय ओली र केसीले स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरूद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा ९१० र ९४० बमोजिम एक वर्ष कैद सजाय र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय ओली र केसीकै रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले त्यो आदेश लत्याएपछि उनीहरू अवहेलनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएर अदालतको अवहलेनामा मुद्दा दर्ता गर्न खोजेपनि सर्वोच्चले दर्ता गरेको थिएन । मुल मद्दामा विपक्षी नबनाइएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यही मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा विपक्षी बनाउन नमिल्ने भएकाले सर्वोच्चले निवेदन दर्ता नगरेको हो । त्यसपछि अधिवक्ता ओली र केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाएर स्वास्थ्यमन्त्री ढकालाविद्ध मात्रै सोमबार निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

यता, सरकारले भने अदालतको आदेश पुनारावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो ।