बढी पैसा असुलेर पीसीआर टेष्ट गर्ने ल्याबहरुलाई ओली सरकारको २४ घण्टे अल्टिमेटम, अटेरी गरे स्वीकृति खारेज

काठमाडौं, असोज १४ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको भन्दै आठ वटा प्रयोगशालालाई तत्काल शुल्क घटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले उपत्यकाका विभिन्न आठ वटा प्रयोगशालाले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको भन्दै तत्काल शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराए।

उनले २४ घण्टाभित्र ती प्रयोगशालाहरूले शुल्क नघटाए परीक्षण स्वीकृति खारेज गरिने जनाए। त्यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यलाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिइसकिएको पनि उनले बताए।मन्त्रालयको गुणस्तर मापन महाशाखाले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न आठ वटा प्रयोगशालाले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको हो।

बढी शुल्क लिनेमा ह्याम्स हस्पताल, डिकोड ल्याब, इन्टिपेड ल्याब, नेपाल मेडिसिटी, सिडिएल, स्टार अस्पताल, बिएन्डबी र सूर्य हेल्थ केयर छन्। ल्याबहरुको अनुगमन गरेको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइएको प्रतिवेदनमा बुझाएको छ ।

मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले बढी शुल्क दिने ल्याबहरुलाई सचेत गराउन र २४ घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले बताए ।

साथै कोलोबजारीमा कारबाही गरेर ल्याब बन्द गराउन गृह मन्त्रालय र बाणिज्य विभागलाई आग्रह समेत गरेको छ । बैठकले गाइडलाइन विपरित परीक्षण नगर्न समेत सबै ल्याबहलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता डा। गौतमले बताएका छन् ।

सरकारले सबै प्रयोगशालालाई अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ लिएर कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण गर्न भनेको छ। तर पछिल्लो समय केही प्रयोगशालाहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्दै आएका छन्।सरकारले भदौ २८ बाट आरटी(पीसीआर टेष्टको शूल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।